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अशासकीय शिक्षण संस्था संचालक कल्याण संघ ने कलेक्टर को सौपा ज्ञापन, 10 दिवस के भीतर ठोस निर्णय नही लेने पर आंदोलन की दी चेतावनी

कोरिया / अशासकीय शिक्षण संस्था संचालक कल्याण संघ की आपातकालीन जिला स्तरीय बैठक बैकुंठपुर के इंद्रप्रस्थ इग्लिश मिडियम स्कूल में सम्पन हई।

कोरोना काल के दौरान लगभग चार माह से सभी स्कूल कालेज बन्द रहे हैं। इस दौरान बच्चो की पढ़ाई काफी प्रभावित हुई, साथ ही सरकार के आदेश के बाद किसी भी स्कूली संस्था द्वारा बच्चो की फीस जमा नही कराई गई। परन्तु विद्यालय के शिक्षक एव कार्य कर रहे सभी सदस्यों को वेतन देना बन्द नही किया गया।

गौरतलब हो कि विद्यालय में किसी भी प्रकार की आय प्राप्त नही हो रही तो विद्यालय के प्राचार्य विद्यालय को कैसे सुचारू रूप से चलाएंगे, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर अशासकीय शिक्षण संस्था संचालक कल्याण संघ की संरक्षक एव शकुंतला शिशु मंदिर बैकुंठपुर की प्रचार्या शकुंतला मिश्रा ने कहा कि ऑनलाइन क्लास से बच्चे काफी प्रभावित हो रहे, उनकी आँखों मे काफी प्रभाव पड़ रहा जो सोचनीय विषय है, साथ ही जब शराब की दुकान खुल सकती हैं तो स्कूल कालेज क्यों नही, अगर शासन हमे स्कूल खोलने की अनुमति दे तो हम उसे सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार की खोलेंगे।

कार्यकम में जिले के सभी अशासकीय विद्यालय के प्राचार्य मौजूद थे। बैठक के उपरांत कोरिया कलेक्टर को 10 सूत्रीय मांगो को लेकर ज्ञापन दिया गया।

संस्था के लोगो ने बताया कि अगर सरकार हमारी समस्या को गंभीरता पूर्वक नहीं लेती है एवं आगामी 10 दिवस के भीतर कोई ठोस निर्णय नही देती है तो समस्त विद्यालयों के संचालक एवं विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारी आंदोलन, धरना प्रदर्शन एवं अनशन जैसे कदम उठाने को मजबूर होगें जिसकी समस्त जिम्मेवारी शासन एवं प्रशासन की होगी।

@ यह कि लॉकडाउन की वजह से दिनांक 13 मार्च 2020 से आज दिनांक तक अशासकीय एवं शासकीय सभी विद्यालय बंद है। यह कि अशासकीस विद्यालयों का संचालन विद्यालय को प्राप्त शुल्क पर निर्भर होता है, स्कूल प्रबंधन समिति के पास भी प्रयाप्त फण्ड नहीं है, जिससे की आगे विद्यालयों का संचालन संभव हो सके।

@ यह कि अशासकीय विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत आने वाले 25 प्रतिशत बच्चों के शुल्क का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। चूंकि पिछले सत्र 2019-20 एवं उससे भी पिछले कई सत्रों के आर.टी.ई. के बच्चों के शुल्क का भुगतान आज दिनांक तक लंबित है. इस वजह से भी संचालन समिति आर्थिक आभाव में है।

@ यह कि प्रत्येक छोटे विद्यालयों में अधिकतर ऐसे कर्मचारी होते हैं, जो अपने घर के मुखिया होते है एवं जिनके परिवार का पूरा खर्च विद्यालयों से मिलने वाले मासिक वेतन पर निर्भर होता है। आर्थिक आबाद की वजह से विद्यालय उन्हें मासिक वेतन देने की स्थिति में नही है।

@ यह कि लॉकडाउन अवधि लगातार बढ़ने की वजह से कर्मचारियों को अपना घर चलाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, विद्यालय प्रबंधन समिति के पास भी असमजस की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण विद्यालय प्रबंधन अपने कर्मचारियों को कोई उचित सलाह एवं सहयोग नही दे पा रहा है।

@ यह कि लॉकडाउन अवधि के पूर्व का भी काफी शुल्क अभिवावको के पास लंबित है, जिसके कारण अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधन समिति के समक्ष आर्थिक स्थिति को लेकर भीषण समस्या उत्पन्न हो गई है।

@ यह कि वर्तमान में पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगभग 10,000 से ज्यादा की संख्या में अशासकीय विद्यालय संचालित है, जिनमें लगभग 2.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत है, जो वर्तमान में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, ऐसे में सभी लोग आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं।

@ यह कि कोरोना वायरस से भारत ही नही बरं पूरा विश्व प्रभावित है, शासन ने भी शिक्षा को छोड़ अन्य सभी वर्गों का आर्थिक सहयोग किसी न किसी रुप में किया है। हमने हमेशा से
सरकार का सहयोग किया है और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर देश का भविष्य तैयार किया है।

@ यह कि अब अनलॉक प्रारंभ हो चुका है एवं अधिकांश आर्थिक गतिविधियां भी प्रारंभ हो चुकी है साथ ही साथ शासकीय कर्मचारियों को प्रत्येक माह वेतन प्राप्त हो रहा है ऐसी स्थिति में अधिकांश अभिभावक आज के समय में शुल्क जमा करने में सक्षम है।

@ यह कि विगत मार्च अप्रैल में राज्य शासन द्वारा अशासकीय विद्यालयों को यह निर्देश जारी किया गया था कि कोई भी विद्यालय शुल्क भुगतान हेतु अभिभावकों पर कोई दबाव नही डालेगे एवं सभी विद्यालयों से इस सबंध में शपथ पत्र लिया गया था।

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