अत्याचार की पर्याय बन चुकी केंद्र की भाजपा सरकार – कांग्रेस

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00 टोल कम्पनी के एजेंट बन सुविधा की आड़ में कर रही अन्याय- रूपेश दुबे

राजनांदगांव / जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के प्रवक्ता रूपेश दुबे ने टोल में फास्टैग के मामले को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी है तब से नोटबंदी,जीएसटी, कृषि कानून और अब सड़कों पर टोल वसूली के लिए फास्टैग की अनिवार्यता के कारण अत्याचार की पर्याय बन चुकी है केंद्र की भाजपा सरकार।

      

प्रवक्ता दुबे ने बताया कि केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की हितैषी सरकार है कृषि कानून लागू कर पूरे देश की कृषि और किसानो बर्बाद करने की साजिश अपने पूंजीपति मित्रों के इशारों पर कर रही थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी गई है अब केंद्र की मोदी सरकार 15 जनवरी से राजमार्गों में लगे टोल मे राशि वसूली के लिए नए नए नियम बनाकर आम जनता को परेशान करने का फरमान जारी कर दिया है। केंद्र सरकार टोल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए वाहनों में फास्टैग लगाने एवं नहीं लगाने की दशा में केस लेन में दुगनी राशि वसूलने का अन्याय कारी फरमान जारी किया है यहां यह बताना आवश्यक है कि टोल में फास्ट एक सुविधा है जिसे अनिवार्य बनाया जाना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है व्यक्ति यदि लाइन लगाकर पैसा पटाना चाहता है वह उसकी स्वतंत्रता है कि वह सुविधा ना लेकर नगद राशि जमा कर टोल पार करना चाहता है इसमें कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए सबसे बड़ा अन्याय कारक पहलू यह है कि केंद्र सरकार ने थर्ड पार्टी बीमा फ़ास्ट टैग के अभाव में नहीं होने एवं बीमा क्लेम भी नहीं मिलने की बात कहकर अपनी अन्यायकारी और आतंकी रवैया को प्रदर्शित किया है वही अपने पूंजीपति मित्रो को लाभ देने के लिए भाजपा सरकार अपना राजधर्म तक भूल गई है सिर्फ जनता को परेशान करना और जनता से वसूली कर अपने पूंजीपति मित्रों के खजाने में जनता का पैसा जमा कराने की नीति और नियत पर काम कर रही है अभी देश कृषि कानून की निरस्तगी के लिए जूझ रहा है आने वाले दिनों में टोल कंपनियों के खिलाफ भी दुगनी राशि वसूलने की कार्यवाही के लिए भी आंदोलन होने पर जिम्मेदार केंद्र सरकार रहेगी ऐसी दशा में सुविधा को वसूली का माध्यम बनाने का हट छोड़ वर्तमान स्थिति अनुरूप कार्य चलने का देने आदेश जारी करे। राजनादगांव ठाकुरटोला का टोल तो अवैध होने के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री व विधायक डॉ रमन जी की निष्क्रियता का दंश है।

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