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 पंचायत में मनरेगा में 57 लाख रूपये का भ्रष्टाचार दोषियों पर FIR के निर्देश

बलौदाबाजार / कसडोल जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत सेल में मनरेगा के अंतर्गत 57 लाख रूपये से अधिक के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। राज्य स्तरीय जांच टीम ने मौके पर जांच करके गड़बड़ी की पुष्टि की है। जिला पंचायत सीईओ ने जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित दोषियों के उपर थाने में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। जनपद पंचायत के सीईओ प्राथमिकी दर्ज कराएंगे।

जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत सेल, जनपद पंचायत कसडोल में मनरेगा योजनांतर्गत वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक लगभग 81 लाख रूपये के विभिन्न कामों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर ग्राम पंचायत सेल को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया था। जिसमें कार्य संपादन ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है। संपादित कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण के लिये गये निर्णय पर राज्य स्तर से गठित तीन सदस्यीय जांच दल द्वारा जांच किया गया।

जांच दल द्वारा ग्राम पंचायत सेल में संपादित में धान खरीदी केन्द्र से इन्द्रराम के घर तक पहंुच मार्ग निर्माण, बटुआ तालाब से धरसा पहंुंच मार्ग, मुक्तिधाम पहुंच मार्ग भाग -02, मिटटी मुरूम एवं पुलिया निर्माण,बजरंग तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण कार्य ,तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण, तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण, नाली निर्माण (चांदी तालाब से सुतिया तालाब तक) परिवर्तित स्थल सुतिया तालाब से मेन रोड तक, स्कूल से शमशान पहुंच मार्ग एवं पुलिया निर्माण, गौठान से नदी पहुंच मार्ग, मोती घर से नदिया पहुंच मार्ग एवं पुलिया निर्माण भाग – 02, मुख्य मार्ग से गौठान तक पहंुंच मार्ग निर्माण शामिल हैं। जांच समिति द्वारा इनका जांच किया गया।

राज्य स्तरीय जांच दल द्वारा प्राप्त अभिमत अनुसार ग्राम पंचायत सेल में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कार्य में 57 लाख 27 हजार रूपये का भारी अनियमितता होने का लेख किया गया है। जिसमें क्रियान्वयन एजेंसी के पूर्व सरपंच श्री प्रहलाद जायसवाल, पूर्व सचिव श्री मूलचंद जायसवाल एवं पूर्व ग्राम रोजगार सहायक श्री शंकर लाल वर्मा पूर्ण रूप से दोषी पाये गये हैं। सरकारी धन का दुरूपयोग करने के कारण इन सरपंच, सचिव. एवं रोजगार सहायक के विरूद्ध एफ.आई.आर दर्ज किये जाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कसडोल को निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही शासकीय राशि की नियमानुसार वसूली भी की जाएगी।

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