आपको बता दे कि आरटीआई से निकाली जानकारी में यह बात सामने आई कि कोरिया जिले के उप संचालक कृषि द्वारा अक्ती बीज संवर्धन के तहत हरियाली संरक्षण समिति बैकुंठपुर को गेहूं बीज अनुदान वितरण के तहत वर्ष 2014 से 2019 तक 14742 क्विंटल गेहू बीज वितरण अनुदान के रूप में 73 लाख 74 हजार 924 रूपये रूपये राशि दे डाली। सूचना के अधिकार से मिली जानकारी में यह बात सामने आई कि शाखा प्रभारी के मिलीभगत से एक ही दिन में दो दो बाद चेक काट कर राशि दी गई। कई बार तो लगातार दो तीन दिनों तक राशि संस्था के खातें में भेजी गई। जब और चेक काटे जाने को लेकर फाइल तत्कालीन कलेक्टर भोसकर संदीपान के पास पहुंची तो उन्होंने डिप्टी कलेक्टर सुमन राज को मामले की जांच के लिए नियुक्त किया। जांच हुई और जांच रिपोर्ट की नस्थी के लिए उप संचालक को नियुक्त किया गया। परन्तु जांच रिपोर्ट आज तक कलेक्टर के पास नहीं पहुंची। सूचना के अधिकार के तहत मांगी जानकारी में उप संचालक ने कबूल किया कि जांच तो हुई और यह फाइल जिला पंचायत की सीईओ के माध्यम से कलेक्टर के पास पहुंचना था, उन्होने फाइल जिला पंचायत तक पहुंचाई, परन्तु अब उनके पास नहीं है।
सूचना के अधिकार के तहत हरियाली संरक्षण समिति की डिप्टी कलेक्टर सुमन राज द्वारा की गई जांच की प्रति की मांग कलेक्टर और उप संचालक दोनों से की गई, कलेक्टर कार्यालय ने जांच फाइल की गेंद उप संचालक के पाले में फेंक दी और उप संचालक को जांच रिपोर्ट देने को कहा। इधर उप संचालक ने जांच रिपोर्ट कलेक्टर कार्यालय ले लेने को कहा। कलेक्टर के जांच रिपोर्ट देने के जवाब में उप संचालक ने पत्र व्यवहार करके बताया कि हरियाली संरक्षण समिति की जांच डिप्टी कलेक्टर सुमन राज ने की थी, उक्त जांच पर कलेक्टर ने जिला पंचायत की सीईओ को निरीक्षण करने को कहा था, उनके निरीक्षण प्रतिवेदन के बाद कलेक्टर कार्यालय फाइल भेजी गई है, कलेक्टर के द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, उनके अंतिम निर्णय लेने के बाद आवेदक को अवगत कराया जाएगा।
फिलहाल जांच प्रतिवेदन नहीं मिलने पर आवेदक ने अपील की, कई महिने बीत जाने के बाद अपील की सुनवाई हुई परन्तु जांच रिपोर्ट किसके पास है इसका खुलासा नहीं हो पाया। बल्कि अपील की सुनवाई में डिप्टी कलेक्टर ने यह आदेश कर चौका दिया, कि उप संचालक कृषि का यह कथन विनिश्चय अधिनियम के विपरित है, उप संचालक उनके नियंत्रण के बाहर है इसलिए उनसे जानकारी उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। परन्तु कलेक्टर से लेकर जिला पंचायत और जांच अधिकारी के पास से कहां गायब हो गयी, इसे लेकर किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया गया।
उप संचालक कृषि ने हरियाली संरक्षण समिति को 11 अगस्त 2015 को 73400 और 4,24650, 9 मार्च 2016 को 73600 और 390300, 6 दिसंबर 2016 को 513000, 1 मार्च 2017 को 5,26824 और 87200, 1 अप्रैल 2017 को 3200, 8 फरवरी 2018 को 1,65000, 16,77150, 930450 20 अगस्त 2018 को 443550, 25 अक्टूबर 2018 को 530250, 21 दिसंबर 2018 को 743550, 15 जनवरी 2019 को 68600, 17 जनवरी 2019 को 30400, 5 मार्च 2019 को 32800 रू का भुगतान किया गया।
तत्कालीन कोरिया कलेक्टर के समक्ष जब अक्ती बीज संवर्द्धन के घटक बीज उत्पादन एवं वितरण अनुदान भुगतान में भारी मात्रा में गेहूं बीत वितरण अनुदान की राशि उप संचालक कृषि द्वारा जारी किये जाने की जानकारी होने पर संदेह पर तत्कालीन कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिये गये तथा डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी को जांच का निर्देश दिये गये। जांच में भारी गड़बड़ी किये जाने की आशंका जताई गयी थी लेकिन जांच रिपोर्ट ही अब गायब हो गयी। उल्लेखनीय है कि कोरिया जिले में धान का रकबा ज्यादा है गेहूं का रकबा कम है इसके बावजूद कृषि उप संचालक द्वारा 14742 क्विंटल क्विंटल गेहूं वितरण का अनुदान राशि एक संस्था को भुगतान किया गया इसी से अनुदान वितरण पर संदेह उठा।
