छत्तीसगढ़ में बनेगा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, वार्षिक उत्पादन क्षमता होगी 44 हजार मीटरिक टन

00 मुख्यमंत्री और केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री की उपस्थिति में एमओयू
रायपुर / मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता और केन्द्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान की उपस्थिति में आज शाम यहां मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए।
इस समझौता ज्ञापन के अनुसार भारत सरकार की नवरत्न कम्पनी भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ में तिल्दा तहसील में 44 हजार मीटरिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता के रसोई गैस (एल.पी.जी.) बॉटलिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। परियोजना में 74 करोड़ रूपए का निवेश होगा। एमओयू पर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से वाणिज्य और उद्योग विभाग के सचिव सुबोध कुमार सिंह और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन की ओर से उनके कार्यपालिक निदेशक अरूण सिंह ने हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर बताया गया कि इस परियोजना की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार के उपक्रम छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सी.एस.आई.डी.सी.) द्वारा 25.50 एकड़ जमीन आवंटित की जा चुकी है। समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा – यह परियोजना छत्तीसगढ़ सहित देश भर के गरीबी रेखा श्रेणी (बी.पी.एल.श्रेणी) की महिलाओं को नाम मात्र के सांकेतिक मूल्य पर रसोई गैस कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई ’प्रधानमंत्री उज्जवला योजना’ के क्रियान्वयन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और केन्द्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र प्रधान के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के प्रत्येक परिवार के रसोई घर में स्वच्छ ईंधन की आपूर्ति के लिए वचनबद्ध है। बैठक में मुख्य सचिव विवेक ढांड, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह, जनसम्पर्क विभाग के सचिव संतोष मिश्रा, उद्योग विभाग के संचालक कार्तिकेय गोयल, प्रबंध संचालक सीएसआईडीसी सुनिल मिश्रा और राज्य तथा केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
ज्ञातव्य है कि छत्तीसगढ़ सरकार एलपीजी पाईप लाइन के लिए केन्द्र के साथ समन्वय कर हर संभव प्रयास कर रही है, ताकि घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए एलपीजी गैस की पर्याप्त आपूर्ति की जा सके। इसके लिए अधोसंरचना निर्माण के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के साथ एमओयू किया जा चुका है। इसका तकनीकी और आर्थिक अध्ययन कार्य प्रगति पर है।