Tuesday, March 25, 2025
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सोशल मीडिया के माध्यम से चार मांगो को रख केंद्र सरकार को लिया अड़े हाथो, पूरी करने की उठी मांग

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00 ब्लाक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व पत्रकार वार्ता का हुआ आयोजन, राजीव गांधी न्याय योजना के प्रमुख बिंन्दुओं पर विधायक विनय, मेयर कंचन, अध्यक्ष सुभाष सहित पार्षद एवं प्रदेश उपाध्यक्ष बबिता सिंह ने दी जानकारी

कोरिया / चिरमिरी / ब्लाक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर विधायक विनय जायसवाल, मेयर कंचन जायसवाल, अध्यक्ष सुभाष कश्यप सहित नगर निगम चिरमिरी की वार्ड क्रमांक 33 की पार्षद एवं प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष बबिता सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस शंकर रॉव, एमआईसी पार्षद रज्जाक खान ने बारी बारी से राज्य की भूपेश बघेल की सरकार द्वारा राजीव गांधी न्याय योजना के संचालन से लेकर प्रदेश के किसानों से किए वादों को पूर्ण करने की बात कही, डॉक्टर जायसवाल ने कहा की हमारी भूपेश बघेल की सरकार अपने डेढ़ वर्षो के कार्यकाल में अपने राज्य के किसानों का कर्जा माफ किया। धान की कीमत 2500 रू. दिया। सिंचाई कर माफ सहित लगभग 11000 करोड़ रूपये का कर्ज भी माफ किया।

बिना कुछ किये आरोप लगाने वाले भाजपा के नेता बताएं मोदी सरकार के जुमलेबाजी से 2022 तक कैसे किसानों की आय दोगुनी होगी ? रमन सिंह के कार्यकाल में किसानों के साथ हुई वादाखिलाफी का भाजपा प्रायश्चित करे। किसानों के साथ 15 साल से भाजपा शासन में लगातार धोखधड़ी हुई जिसका पूरा प्रदेश गवाही दे रहा है। हम केंद्र की मोदी सरकार से इस भीषण महामारी में अपनी ओर से इन मांगो को पूरा करने का आह्वान करते है।

कोरोना महामारी संकट काल में मोदी सरकार से स्पेशल पैकेज मांग कर किसानों का भाजपा शासनकाल का बकाया 2 साल का बोनस राशि दिलाएं, कोरोना महामारी संकटकाल में मोदी सरकार से किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि 6000 से बढ़ाकर 12000 एकमुश्त जमा कराने की मांग करें। छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को अभी तक सम्मान निधि नही मिला उसको तत्काल दिया जाए।

किसानों को सस्ते दरों में डीजल रसायनिक खाद उपलब्ध कराएं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों किसानों युवाओं मजदूरों महिला के हित में लिए गए अनेक फैसले से छत्तीसगढ़ बीते 18 महीने से समृद्धि खुशहाल हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की किसान हितैषी सरकार के खिलाफ निरंतर भाजपा तथ्य ही मनगढंत आरोप लगाकर किसानों के खिलाफ षड्यंत्र एवं बरगलाने में लगी किन्तु किसान भाजपा के ल-चरित्र-चेहरा से अच्छी तरह परिचित है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू होने से किसानों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे भाजपा नेताओं के कूट रचना पर स्थाई विराम लग गया है।

बीते 18 महीने से छत्तीसगढ़ के हित को बाधित करने के फिराक में लगे भाजपा के नेताओ को छत्तीसगढ़ के किसानों के विषय में बोलने का अधिकार ही नहीं है। क्योंकि जब भी किसानों की हित की बात आई है ये सब किसानों के विरोध में ही खड़े रहे हैं।

मोदी सरकार ने केंद्रीय शक्तियों का दुरुपयोग कर छत्तीसगढ़ सरकार के धान खरीदी करने पर नियम शर्त थोपी तब भाजपा मौन रही। ऐसे लोग आज किसानों के आर्थिक उन्नति खुशहाली तरक्की सक्षम बनाने, कृषि को लाभकारी बनाने की शुरू की गई राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर टीका टिप्पणी कर रहे है।भाजपा नेता किसानों के हितैषी नहीं बल्कि किसानों के विरोधी हैं। ‘स्व. राजीव गांधी के शहादत दिवस, 21 मई से हुई शुरूआत धान मक्का और गन्ना के 19 लाख किसानों को मिलेगा लाभ।

धान के किसानों को मिलेगा 10000 रू. प्रति एकड़ अतिरिक्त,4 किस्तों में 5700 करोड़ रूपये पहुचेंगे किसानों के खातों में ,355 रू. समर्थन मूल्य से 250 करोड़ रू. की गन्ना खरीदी ,83.67 मी.टन धान के लिये 15231 करोड़ का भुगतान हुआ।

“जो कहा, सो किया’

नगर पालिक निगम चिरमिरी की महापौर श्रीमती कंचन जायसवाल में कहा की राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद 17.87 लाख किसानों का 8755 करोड़ का कर्ज माफ । किसानों को धान के बोनस के साथ मिले 20095 रूपये।

खरीफ बीमाध्आरबीसी के तहत 10000 करोड़ रूपय की सहायता राशि दी गई।

260 करोड़ रूपय का सिंचाई कर माफ किया गया।

न्याय योजना मामले के प्रमुख बिन्दु –

भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं में किसानों के प्रति आखिर इतनी नफरत क्यों है किसान छत्तीसगढ़ महतारी का सच्चा सपूत है और हमारा अन्नदाता भी है अगर किसान समृद्ध होगा खुशहाल होगा तो छत्तीसगढ़ महतारी और प्रदेश की जनता भी खुशहाल होगी। डॉ रमन सिंह ने अपने कार्यकाल में हमेशा किसानों को छलने का काम किया है कभी भी किसानों के प्रति की गई घोषणाएं उनकी सरकार ने पूरी नहीं की है। चाहे मामला भू अधिग्रहण का हो या फिर बोनस का ही क्यों ना हो। जब 170 रू. का बोनस डॉ रमन सिंह ने दिया था तब दो किस्तों में किसानों को यह मिला था । जब 220 रू. का बोनस दिया गया था ।तब भी किसानों को दो किस्तों में मिला था। अब अगर किसानों को किस्तों में प्रोत्साहन राशि मिल रही है तो फिर विरोध कैसा? केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कृषक सम्मान योजना में 5 एकड़ तक के किसानों के लिए मात्र साल में 6000रू. का प्रावधान किया गया है जोकि 2000रू की तीन किस्तों में मिलता है वहीं राज्य सरकार की न्याय योजना में 5 एकड़ के किसान को 50000रू. मिलते हैं वह भी महज चार किस्तों में, बेहतर क्या है डॉ रमन सिंह को बताना चाहिए और क्यूं विरोध कर रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत मिले हुए पैसों से भारतीय जनता पार्टी की सहमति नहीं है तो कृपया भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण इस न्याय योजना के तहत मिली हुई राशि को तत्काल मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कर दें ताकि यह राशि प्रदेश में फैल रहे कोरोना संक्रमण से लड़ने के काम आ सके। आखिर यह कैसा विरोध है कि अपने खाते में आए हुए पैसे आप चुपचाप ग्रहण कर लेते हैं और शेष किसानों को गुमराह करने का प्रयास करते हैंक नैतिकताका उच्च मानदंड तो यही कहता है कि आप इस योजना का विरोध तभी करें जब राज्य शासन से मिले हुए कर दें। इस योजना के प्रारंभ होने से किसानों के मन में यह बात स्थाई तौर पर बैठ गई है की

भूपेश है तो भरोसा है” हमारी सरकार ने जो भी वादे प्रदेश की जनता से किए हैं उन्हें हम हर हाल में पूरा करेंगे।

भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने कुचक्र रच ले हमारी सरकार को जनहित के कार्यों से विमुख नहीं कर पाएगी। इस बयान के साथ ही आरपी सिंह ने एक सूची जारी करके यह बताया है की भारतीय जनता पार्टी के किन बड़े नेताओं को इस योजना से कितनी आर्थिक मदद मिली है।

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