00 जिले मे मनरेगा के अभिसरण से तैयार होंगे सभी 77 नए ग्राम पंचायत सह पीडीएस भवन
कोरिया जिले के सभी नवनिर्मित ग्राम पंचायतों के कार्यालय भवनों के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चलने वाली राशन वितरण दुकानें भी बनाई जाएंगी। इस संयुक्त भवन का निर्माण कार्य होने से शासन को लगभग 150 लाख रूपए की सीधी बचत भी होगी। यह संयुक्त भवन निर्माण का कार्य ग्राम पंचायतों को स्वयं करने का अधिकार दिया गया है।
उक्ताषय की जानकारी देते हुए जिला पंचायत की मुख्यकार्यपालन अधिकारी तूलिका प्रजापति ने बताया कि जिले मे नवीन परिसीमन के अनुसार कुल 77 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था। इसके बाद अब जिले में कुल 363 ग्राम पंचायतें हो गई हैं। कलेक्टर कोरिया श्री एस एन राठौर के मार्गदर्षन में सभी नवीन ग्राम पंचायतों के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राषन दुकानों का भी निर्माण कराया जा रहा है। इससे ग्रामीण जनों को दोहरी सहूलियत मिलेगी। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए जिला पंचायत की मुख्यकार्यपालन अधिकारी तूलिका प्रजापति ने बताया कि यह कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और जिला खनिज न्यास मद के साथ ग्राम पंचायतों को प्रदत्त 14वें वित के राषि के अभिसरण से उसी ग्राम पंचायत के द्वारा ही कराया जाएगा। इस कार्य को कराए जाने की प्रषासकीय स्वीकृति के आदेष संबंधितों को वितरित कर दिए गए हैं।
जिला पंचायत सीइओ ने बताया कि पूर्व में ग्राम पंचायत भवन अलग और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राषन दुकानें अलग से बनाई जाती रही हैं। इससे ग्राम पंचायत भवन बनाने मे लगभग 14 लाख रूपए से बनाए जाते थे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पीडीएस दुकान बनाने के लिए लगभग 8 लाख 50 हजार रूपए की स्वीकृति प्रदान की जाती थी। परंतु इस बार कलेक्टर कोरिया एस एन राठौर द्वारा ग्राम पंचायत भवन निर्माण कार्य में विषेष प्रयास कर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग से पीडीएस को भी पंचायत के कार्यालय भवन के साथ बनाए जाने के लिए मानक प्राक्कलन तैयार करते हुए तकनीकी प्रस्ताव बनाने के निर्देष दिए। इसके बाद ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन अभियंता श्री के एस यादव ने अपनी टीम के साथ एक नए रूप में नवीन ग्राम पंचायत सह पीडीएस भवन का नक्षा तैयार किया जिसकी लागत मात्र 20 लाख रूपए ही है। इससे एक ओर आम जन को अपने पंचायत भवन के साथ राषन दुकान का लाभ होगा वहीं इस संयुक्त भवन के निर्माण से शासन के लगभग 1 करोड़ पचास लाख रूपए की बचत भी होगी। सीइओ जिला पंचायत तूलिका ने बताया कि ग्राम पंचायत के नागरिकों को दोहरा लाभ मिलेगा और वितरण प्रणाली पर जनप्रतिनिधियों के साथ आम जन भी नजर रख सकेंगे। बैकुण्ठपुर क्षेत्र में जिन नवीन ग्राम पंचायतों में यह कार्यालय सह पीडीएस भवन निर्मित किए गए हैं उनमें मूड़ीझरिया, डुभापानी, मझगंवा, पतरापाली, खुटरापारा, जटासेमर, गोल्हाघाट, षिवपुर, अंगा, टेमरी, सरडी, सागरपुर, केनापारा, खरवत, ओड़गी, जामपारा, जनकपुर, रामपुर ज और तलवापारा ग्राम पंचायतें षामिल हैं। सोनहत के अमृतपुर, बसवाही, दसेर, कचोहर, किषोरी, मधला, नवाटोला, तंजरा, रावतसरई, मधौरा, में यह भवन बनाए जाएंगे।
जिला पंचायत सीइओ ने बताया कि इन भवनों का मानक प्राक्कलन 20 लाख रूपए रखा गया है।जिसमें मनरेगा के तहत लगभग 16 लाख रूपए, खनिज न्यास मद से तीन लाख रूपए और शेष राषि 14 वें वित के तहत उपयोग की जाएगी। पंचायत भवन सह पीडीएस दुकानें ग्राम पंचायत जनपद पंचायत भरतपुर के कर्री, उदकी, चरखर, डोंगरीटोला, हर्रई, डोंगरीटोला प तितौली, सगरा, मट्टा, जोलगी, खेतौली, चुटकी, ओहनिया, रांपा, बेनीपुरा, कुदरा, खिरकी, नेउर, ठिसकोली, मनियारी और खड़गंवा के बेलकामार,लकरापारा, मुकुंदपुर, भुकभुकी, मझौली, धनपुर, कोड़ागी, सिंधत, गणेषपुर, पड़िता, छुरी, कदमबहरा, कन्हारबहरा में बनेंगी। साथ ही मनेन्द्रगढ़ के डोड़की, बिछियाटोला, डांडहंसवाही, बिरौरीडांड, केराबहरा, बांही, बाला, सलवा, सोनवर्षा, सिरियाखोह, हस्तिनापुर, शंकरगढ़, डोमनापारा, चैघड़ा और भौंता मे बनाई जाएंगी। सीइओ जिला पंचायत ने सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण व समय सीमा में कराने के निर्देष संबंधित जनपद पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही प्रत्येक कार्य के लिए सतत निगरानी हेतु एक एक नोडल अधिकारी को भी दायित्व सौंपा गया है। लगभग सभी भवनों का लेआउट कार्य भी प्रगतिरत है।
