नई दिल्ली: भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई और इंटरपोल के नए अभियान “सिल्वर नोटिस” ने विदेशों में शरण लिए बैठे भारतीय अपराधियों के बीच हड़कंप मचा दिया है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य विदेशों में छुपे ड्रग्स तस्करों, साइबर अपराधियों, और आर्थिक अपराधों में लिप्त अपराधियों की पहचान कर उनकी संपत्तियों पर शिकंजा कसना है।
पहली बार विदेशी धरती पर सीबीआई का ऑपरेशन
सीबीआई के इतिहास में पहली बार, एजेंसी के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को इंटरपोल के साथ जोड़ा गया है। इनमें से दो अधिकारी फ्रांस और एक सिंगापुर में तैनात किए गए हैं। इनकी मदद से दुनिया के किसी भी कोने में छुपे भारतीय अपराधियों को ढूंढना और उनकी संपत्तियों को फ्रीज करना अब पहले से आसान होगा।
क्या है ‘सिल्वर नोटिस’?
“सिल्वर नोटिस” इंटरपोल का एक नया कदम है, जिसे जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया। यह नोटिस अंतरराष्ट्रीय अपराधियों और उनके फाइनेंशियल नेटवर्क को निशाना बनाता है।
सूत्रों के मुताबिक, इस अभियान के तहत उन अपराधियों की पहचान की जाएगी जिन्होंने ड्रग्स तस्करी, मानव तस्करी, साइबर क्राइम, आर्थिक अपराध, और भ्रष्टाचार से कमाई गई रकम को विदेशी संपत्तियों में निवेश किया है। सिल्वर नोटिस के माध्यम से इन संपत्तियों की जानकारी जुटाई जाएगी और उन्हें फ्रीज किया जाएगा।
पायलट प्रोजेक्ट के तहत 52 देशों में लागू
इंटरपोल ने इसे 52 देशों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया है, जिसमें भारत भी शामिल है। यह प्रोजेक्ट नवंबर 2025 तक चलेगा। अगर यह सफल होता है, तो इसे इंटरपोल के 195 सदस्य देशों में लागू किया जाएगा।
2024 में सीबीआई की बड़ी सफलता
पिछले साल, सीबीआई ने इंटरपोल की मदद से 170 नोटिस जारी किए थे, जिनमें 100 रेड कॉर्नर नोटिस शामिल थे। इनके जरिए 30 वांटेड अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता मिली। “सिल्वर नोटिस” अभियान से अब यह प्रक्रिया और अधिक प्रभावी होगी।
अपराधियों पर सीधा असर
विदेशी संपत्तियों पर कार्रवाई: अपराधियों की अवैध संपत्तियों को फ्रीज कर उनकी आर्थिक ताकत को कमजोर किया जाएगा।
सुरक्षित पनाहगाह खत्म: अब विदेश भागकर अपराधियों का बच पाना मुश्किल होगा।
ग्लोबल नेटवर्क: सीबीआई और इंटरपोल की यह साझेदारी अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर लगाम लगाने में अहम साबित होगी।
भारत की सशक्त भूमिका
“सिल्वर नोटिस” के साथ सीबीआई ने न केवल अपराधियों के खिलाफ अपनी ताकत बढ़ाई है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को अपराध के खिलाफ एक सशक्त भूमिका में भी खड़ा किया है।
यह कदम अपराध मुक्त भारत के संकल्प को मजबूत करेगा।
