रायपुर (होस ) छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भुपेश बघेल अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर रहे हैं। प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं तो जाहिर सी बात हैं कि सीएम बघेल का यह बजट पूरी तरह से चुनावी बजट होगा। इस बजट में मुख्यमंत्री ने महिलाओं और यूथ पर खासा फोकस रखा गया हैं। सीएम बघेल बजट में विधायकों की मांग पर नए जिलों और संभाग की घोषणा भी कर सकते हैं।
सूत्रों के मुताबिक सीएम बघेल जनकपुर और कटघोरा को नए जिले बनाने की घोषणा कर सकते हैं। तो वही कोरिया को नया संभाग बनाए जा सकता हैं। बता दे कि मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने प्रदेश में नए जिले गठित करने को लेकर समिति बना रखी है। समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश नहीं की है। समिति का कार्यकाल 8 मार्च तक है। लेकिन माना जा रहा है कि समिति इससे पहले अपनी रिपोर्ट सीएम बघेल को सौंप देगी। इससे पहले सीएम बघेल इन घोषणाओं के सियासी फायदे का आकलन कर चुके हैं।
बजट युवाओं को समर्पित करने की बात बहुत पहले से की जा रही है। सीएम बघेल के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बजट से प्रदेश के हर वर्ग को साधने की होगी जिसके बूते वे इस बार सरकार पर लगातार दूसरी बार सीएम बन सकें। क्योंकि सीएम खुद बयान दे चुके हैं कि सरकार के खिलाफ किसी तरह की एंटी इंकमबेंसी नहीं है। ऐसे में सरकार बरसों से लंबित मांगों को अमली जामा पहनाने के लिए बड़ा दांव खेल सकती है। सरकार ऐसी कौन सी बड़ी घोषणाएं कर सकती है जो गेम चेंजर साबित होगी? जो सरकार के पक्ष में जनता का रुख मोड़ेगी और भुपेश बघेल को फिर से सत्ता सौंपेगी?
*भर्ती में सिर्फ राज्य को ही वरियता मिले*
देश के 22 राज्यों में सरकारी नौकरी के लिए ऐसा कानून बन चुका है जिसके तहत सिर्फ उस राज्य के युवाओं को ही नौकरी में वरियता दी जा रही है। वहां पर अन्य राज्यों के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। छत्तीसगढ़ में भी यह मांग लंबे समय से उठ रही है कि प्रदेश की भर्ती में युवाओं को भी वरियता मिले।
*प्रदेश में नए जिलों और संभाग के गठन की घोषणा*
नए जिलों को लेकर बनी जबरन जिला बनाओं कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार प्रदेश में 2 नए जिले बना सकती है। इसके अलावा संभाग मुख्यालय के ढांचे में परिवर्तन कर एक संभागों की संख्या बढ़ा सकती है। नए जिलों में जनकपुर और कटघोरा सिटी को नया जिला बनाने की घोषणा सरकार कर सकती है। इन सभी जगह पर जिला बनाने के लिए आंदोलन हो चुके हैं, नए जिलों के गठन के साथ सरकार संभाग मुख्यालय की संख्या को बढ़ा सकती है। नए संभाग के रूप में कोरिया का उदय हो सकता है।
*माह के अंतिम दिन सरकार देगी पेट्रोल बिल्कुल फ्री*
विधानसभा चुनाव के पुर्व राज्य सरकार युवाओं को खुश करने एक बड़ा दांव खेल सकती हैं। जिसमें युवाओं को अब सरकार बिल्कुल मुफ्त पेट्रोल देने की योजना की घोषणा कर सकती हैं। चुकीं पूरे देश में पेट्रोल-डीजल के भाव करीब आठ माह 8 रुपए बढ़ गए हैं और पेट्रो-कंपनियां अच्छा खासा मुनाफा कमा रही हैं, क्योकि क्रूड ऑयल सस्ता है, लेकिन युवाओं को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार की एक्साइज के अलावा पेट्रोल की दरों में प्रदेश का वैट शामिल होता है। अब अगर सरकार बजट में इसको लेकर बडी घोषणा करती है तो चुनावी साल में युवाओं का वोट और पार्टी को लाभ मिल सकता है।
*प्याज फ्री कर किचन की महंगाई को करेंगे कम*
प्याज ने फिर से लोगों को रुलाना शुरू कर दिया है। प्याज के रिटेल दाम लगातार बढ़ रहे हैं। प्याज के दाम में एक महीने में 75 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई है। खुदरा दाम 40 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। बढ़ते दाम ने सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। यही कारण है कि सरकार प्याज के थोक और खुदरा दामों की समीक्षा कर प्रदेश की महिलाओ को राशन कार्ड के आधार पर 5 किलो ग्राम प्याज फ्री में देने जा रही हैं। सरकार का इसके पीछे का तर्क हैं की इससे महिलाओ को किचन की महंगाई कम लगने लगेगी और चुनाव में वो महिलाए सरकार का भरपूर साथ देगी।
