मिट्टी के ढेर पर कोयले की परत – घोटाला, मंत्री जयसिंह ने केंद्रीय कोयला मंत्री को पत्र लिख कर दी जानकारी

कोरबा / मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी को पत्र लिख कर साउथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड के कुसमुंडा खदान में अधिकारियों द्वारा बरती जा रही अनियमितता की जानकारी दी है। मंत्री अग्रवाल ने करीब 15 लाख टन कोयले का घोटाला किए जाने का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

पत्र में मंत्री अग्रवाल ने कहा है कि कुसमुंडा कोयला खदान में कोल स्टाक क्रमांक 25, 26 व 28 में भले ही उपर से कोयले का भंडार दिख रहा हो, पर अंदर में मिट्टी की परत बिछा दी गई है। यह फर्जीवाड़ा वित्तीय वर्ष के अंत में स्टाक मेंटेन करने किया गया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि करोड़ों रुपये का कोयला आखिर कहां गया। कोयला मंत्रालय यदि जांच टीम भेज कर तीनों स्टाक स्थल से कोयला हटा कर अंदर जांच करेगी तो मिट्टी के उपर कोयले की परत बिछाए जाने की पोल खुल जाएगी।

राजस्व मंत्री का कहना है कि कोल स्टाक में गड़बड़ी की वजह से पूर्व पदस्थ महाप्रबंधक आरपी सिंह को हटाया गया। उनके स्थान पर संजय मिश्रा को 27 अक्टूबर को पदस्थ हुए पर अभी तक वे कोयला स्टाक का प्रभार नहीं लिए हैं। यह बात कोयला के स्टाक में गड़बड़ी को पुष्ट करता है। पहले यह गड़बड़ी 50 लाख टन कोयले की थी, बाद में करीब 35 लाख टन कोयला का उत्पादन किया गया, पर स्टाक कम दिखा कर भरपाई की गई।

कुसमुंडा परियोजना के 29 नंबर स्टाक के एक बड़े हिस्से में पिछले कई माह से आग लगी हुई है। इसे बुझाने का प्रयास नहीं किया जाता। पूर्व में जलते कोयला रेलवे बैगन में लोड किए जाने की वजह से सरगबुंदिया स्टेशन के पास बैगन में आग लग गई थी। इसकी वजह से स्टेशन को काफी क्षति पहुंची और कोयला मंत्रालय की छबि धूमिल हुई। कोयला स्टाक में हेराफेरी करने की नीयत से स्टाक में लगे आग को बुझाने का प्रयास नहीं किया जाता। इसके लिए सीधे तौर पर तत्कालीन व वर्तमान में पदस्थ शीर्ष अधिकारी जिम्मेदार हैं। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल आफ माइंस सेफ्टी के मानकों का पालन नही किया जा रहा। उत्खनन कार्य के लिए भूमि की कमी के कारण बेंच फार्मेशन नहीं किया जा रहा है। इससे बेंच वर्टिकल हो चुके हैं और उंचाई 200 मीटर तक पहुंच गई है। इसकी वजह से कभी भी स्खलन की घटना होने की आशंका बनी रहती है। इसके पूर्व SECL के राजमहल खदान में वर्ष 2016-17 में इस तरह की घटना हो चुकी है। इसकी भी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराया जाना चाहिए। वर्ष 2018 में दीपका खदान क्षेत्र में लीलागर नदी का पानी घुसने के कारण करोड़ो रुपये की क्षति हुई थी, जिसका प्रमुख कारण सुरक्षा मानकों की अनदेखी व लापरवाही रही। मंत्री अग्रवाल ने केंद्रीय कोयला मंत्री से कहा है कि इन तथ्यों की निष्पक्ष जांच समिति गठित कर कराई जाए।

राजस्व मंत्री ने कहा है कि भू-विस्थापितों के पुनर्वास के लिए बनाए गए बसाहट क्षेत्र में पेयजल, बिजली, सड़क व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। कुसमुंडा के महाप्रबंधक संजय मिश्रा के दुर्व्यवहार व भू-विस्थापितों के रोजगार व पुनर्वास के प्रति उदासीनता बरतने जाने से आए दिन आंदोलन की स्थिति निर्मित हो रही। इसका असर कोयला उत्पादन पर भी पड़ रहा। पहले ही विद्युत संयंत्रों मेंकोयले के संकट की स्थिति है। भू- विस्थापितों के फर्जी प्रकरण बना कर दमनकारी नीति अपनाई जा रही। कुसमुंडा खदान के आसपास अत्यधिक प्रदूषण फैल रहा। जिसकी वजह से घरों के अंदर तक कोलडस्ट पहुंचने से लोग परेशान हैं। क्षेत्र में डस्ट निगरानी सिस्टम को दुरूस्त किया जाना चाहिए। हवा की गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार खदान क्षेत्र में वायु प्रदूषण की निर्धारित मात्रा अधिकतम 150 से 200 पार्टिकुलेट मैटर होना चाहिए, लेकिन यहा प्रदूषण का स्तर 1613 पीएम क्यू पहुंच गया है। यह क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे।