नई दिल्ली। आगामी आम बजट पर इस बार युवाओं के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। केंद्र की भाजपा सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने की तैयारी में हैं। वहीं ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि इस बार के बजट में सरकारी कर्मचारी, युवाओं, रोजगार, महिला, बुजुर्ग और मध्यम वर्ग पर फोकस होगा।
इसके अलावा ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशन में 58.50 फीसदी की वृद्धि हो सकती है। मकान किराया भत्ते में 32 प्रतिशत का इजाफा हो सकता है। आदेश के मुताबिक कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 17,000 रुपए से बढ़कर 27,000 रुपए हो सकता है। अधिकतम वेतन 1,50,600 रुपए से संशोधित कर 2,41,200 रुपए किया जा सकता है।
बता दें कि जहां एक ओर केंद्रीय कर्मचारियों के संघ सरकार से बजट में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लाने का प्रस्ताव दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक सरकार ने सरकारी कर्मचारियों वेतन को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। वास्तव में सरकार ने 7वें आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी कर दी है। ऐलान के बाद कर्मचारियों की सैलरी में 90,600 रुपए का इजाफा देखने को मिल सकता है।
कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे का ऐलान
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में एक जुलाई, 2022 से मूल वेतन में 58.5 फीसदी की वृद्धि होगी। वेतन और पेंशन में संशोधन, इस साल एक अगस्त से लागू होगा और मकान किराया भत्ते में 32 फीसदी की वृद्धि होगी।
सिद्धरमैया ने बयान में कहा कि आयोग की सिफारिशों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के वेतन, वेतन-संबंधी भत्ते और पेंशन में एक अगस्त, 2024 से संशोधन किया जाएगा, जैसा कि 15 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा कि इसके अनुसार, एक जुलाई, 2022 तक कर्मचारी के मूल वेतन में 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता और 27.50 फीसदी फिटमेंट जोड़कर वेतन और पेंशन को संशोधित किया जाएगा।
किस पर लागू होगा ये आदेश
उन्होंने कहा कि यह संशोधन यूनिवर्सिठीज के गैर-शिक्षण कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों पर लागू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वेतन संशोधन से प्रतिवर्ष 20,208 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा और वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में आवश्यक बजटीय प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन की मांगों को पूरा करने के लिए 19 नवंबर, 2022 को सातवें राज्य वेतन आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने इस साल 24 मार्च को अपनी रिपोर्ट पेश की।
