रायपुर । उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बुधवार को प्रेस वार्ता में राज्य के शहरी विकास और नागरिक समस्याओं के समाधान हेतु महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। उन्होंने नगरीय निकायों के लिए 450 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य शहरी अधोसंरचना को मजबूत करना और जनसमस्या निवारण शिविर में प्राप्त मांगों को पूरा करना है। इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग के तहत अधोसंरचना विकास के लिए 450 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को भी जल्द मंजूरी दी जाएगी। इस प्रकार, कुल 900 करोड़ रुपए की राशि शहरी विकास कार्यों और नई सुविधाओं के लिए प्रदान की जाएगी।
जनसमस्या निवारण पखवाड़ा
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 27 जुलाई से 10 अगस्त तक प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में जनसमस्या निवारण पखवाड़ा आयोजित किया गया था, जिसमें नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए विभिन्न शिविरों का आयोजन किया गया। पखवाड़ा के दौरान करीब 1,30,000 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 48,000 से अधिक का निराकरण मौके पर ही कर दिया गया। शेष आवेदनों का परीक्षण जारी है।
निर्माण कार्य: नागरिकों की जरूरतों से संबंधित निर्माण कार्य बरसात के बाद तेजी से पूरे किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना: 17,512 आवेदनों में से 1,181 का त्वरित निराकरण किया गया।
पेयजल समस्या: 5,573 आवेदनों में से 1,233 का समाधान किया गया।
कचरा संग्रहण और सफाई: 1,796 आवेदनों में से 1,127 का निराकरण किया गया।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन: 2,263 आवेदनों में से 570 का तुरंत समाधान किया गया।
सड़क और नाली मरम्मत: 17,655 आवेदनों में से 809 आवेदनों को स्वीकृत कर कार्य किए गए।
नगरीय विकास के लिए 2150 करोड़ रुपए की राशि
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार ने शुरुआती 8 महीनों में ही नगरीय निकायों को विकास कार्यों के लिए 1250 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। जल्द ही 900 करोड़ रुपए की और राशि जारी की जाएगी, जिससे कुल मिलाकर 2150 करोड़ रुपए शहरी विकास के लिए मुहैया कराए जाएंगे।
अरुण साव ने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी नगरीय निकायों को उनकी मांगों और जरूरतों के मुताबिक पर्याप्त राशि उपलब्ध करा रही है, जिससे राज्य के शहरी क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।
