Thursday, January 9, 2025
बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा शिक्षक भर्ती मामला, हाईकोर्ट ने रद्द...

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा शिक्षक भर्ती मामला, हाईकोर्ट ने रद्द की थी चयन सूची…

-

नई दिल्ली । यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में जारी की गई सूची रद्द करने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अनारक्षित वर्ग के दो चयनित और एक अचयनित अभ्यर्थियों ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इससे पहले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने इस मामले में कैविएट दाखिल कर रखी है।

बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आरक्षण नियमों का पालन न करने को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई चयन सूची रद्द कर दी थी और तीन महीने के भीतर नई सूची जारी करने का आदेश दिया था। इसके बाद से प्रदेश सरकार पर विपक्ष ने आरक्षण विरोधी होने के आरोप लगाए थे। इस पर योगी सरकार ने बयान जारी कर कहा था कि सरकार किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने देगी।

पहले भी आमने-सामने आ चुके हैं आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी
इसके पहले भी आरक्षित और अनारक्षित अभ्यर्थी हाईकोर्ट के आदेश को लेकर आमने सामने आ चुके हैं। 22 अगस्त को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दे रहे थे कि अनारक्षित अभ्यर्थी भी वहां पहुंच गए। दोनों पक्ष आमने-सामने धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। किसी विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए पुलिस बीच में दीवार बनकर खड़ी रही। हालांकि, महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा से वार्ता में आश्वासन के बाद अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों ने धरना समाप्त कर दिया था।

दो सितंबर को करेंगे मुख्यमंत्री आवास का घेराव
मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि प्रदेश सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश का पालन करे। जिसके तहत सरकार को भर्ती की नई चयन सूची जारी करनी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अधिकारियों के ढीले रवैये के कारण अभी तक चयन सूची जारी नहीं की गई। इससे धरनारत आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के प्रति भारी आक्रोश है। इसी वजह से ओबीसी, एससी अभ्यर्थियों ने दो सितंबर को मुख्यमंत्री आवास घेरने व महाधरने का आह्वान किया है।

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेन्द्र सिंह पटेल, विजय प्रताप, विक्रम यादव, धनंजय गुप्ता व अन्नू पटेल ने बताया कि ओबीसी, एससी समाज के अनेक संगठनो ने भी उनका समर्थन देने का एलान किया है। वहीं ईको गार्डेन में उनका धरना निरंतर जारी है। इसके साथ ही अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना चल रहा है।

Latest news

शहीद जवानों के परिवारों को प्राथमिकता देते हुए अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का होगा तत्काल निराकरण

रायपुर।उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में महानदी भवन, मंत्रालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की...

चिरमिरी नगर निगम चुनाव: राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी, संभावित उम्मीदवारों की दौड़ तेज

चिरमिरी।छत्तीसगढ़ के चिरमिरी नगर निगम के आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अब...

साय मंत्रिमंडल विस्तार: 12 जनवरी को संभावित शपथ समारोह, राजनीतिक संतुलन साधने की कवायद

रायपुर / छत्तीसगढ़ में साय सरकार के बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय...

11 से 25 जनवरी तक भाजपा का संविधान गौरव अभियान

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी 11 जनवरी से...

HMPV को लेकर आवश्यक सुझाव एवं दिशा निर्देश तैयार किए जाने हेतु तकनीकी समिति का गठन

रायपुर/भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) के संबंध में सभी राज्यों...

Must read

You might also likeRELATED
Recommended to you

error: Content is protected !!