रायपुर / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें नक्सलवाद उन्मूलन, जल संसाधन प्रबंधन, सुशासन, औद्योगिक सुरक्षा और भ्रष्टाचार उन्मूलन से जुड़े अहम फैसले शामिल हैं।
1. नक्सल समस्या के समाधान के लिए नई नीति को मंजूरी
राज्य में नक्सल समस्या के समाधान के लिए सरकार ने छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति-2023 के स्थान पर छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसका उद्देश्य हिंसा छोड़ चुके नक्सलियों को मुख्यधारा में शामिल करना और राज्य में शांति बहाल करना है।
2. छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक-2025 को मंजूरी
राज्य में औद्योगिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी। इस विधेयक के तहत राज्य में औद्योगिक परिसरों की सुरक्षा को प्रभावी बनाया जाएगा।
3. सहकारी सोसाइटी और निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को स्वीकृति
राज्य मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक-2025 और छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को भी मंजूरी प्रदान की। ये विधेयक राज्य के सहकारी क्षेत्र और उच्च शिक्षा संस्थानों के बेहतर संचालन को सुनिश्चित करेंगे।
4. फिल्म “छावा” को टैक्स फ्री करने की आधिकारिक मंजूरी
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 27 फरवरी को ऐलान किया था कि मराठा शासक छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म “छावा” को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने इस घोषणा को आधिकारिक मंजूरी दे दी है, जिससे फिल्म प्रदर्शन पर राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
5. राज्य जल सूचना केंद्र (SWIC) का गठन
राज्य में जल संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए राज्य जल सूचना केंद्र (SWIC) की स्थापना की जाएगी। इसके लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) किया जाएगा।
SWIC के कार्य:
- वर्षा, नदियों, जलाशयों, भूजल स्तर, गाद और जल प्रवाह का डेटा संग्रहण।
- जल संसाधन संबंधी सूचनाओं का विश्लेषण और भंडारण।
- जल संसाधन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र (NWIC) के डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग।
- नीति निर्माण और रणनीतिक निर्णयों में सहायक डेटा उपलब्ध कराना।
यह पहल राज्य में जल प्रबंधन को मजबूत करने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने में सहायक होगी।
6. 522.22 करोड़ रुपये की लागत से 9 बांधों के सुधार का फैसला
राज्य में जल संसाधन विभाग के 9 बड़े बांधों के सुधार कार्यों के लिए सरकार ने 522.22 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति दी है। यह राशि भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। जिन बांधों के सुधार किए जाएंगे, उनमें शामिल हैं:
- मनियारी टैंक
- घोंघा टैंक
- दुधावा
- किंकारी
- सोंढूर
- मूरूमसिल्ली (भाग-2)
- रविशंकर सागर परियोजना (भाग-2)
- न्यूज रूद्री बैराज
- पेण्ड्रावन टैंक
7. मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना की शुरुआत
राज्य में सुशासन और नीति क्रियान्वयन में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए “मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना” शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
योजना की विशेषताएँ:
- यह योजना आईआईएम रायपुर और ट्रांसफार्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन, नई दिल्ली के सहयोग से संचालित होगी।
- छत्तीसगढ़ के मूल निवासी युवाओं के लिए यह योजना लागू होगी।
- चयनित युवाओं को आईआईएम रायपुर से एमबीए की डिग्री दी जाएगी।
- चयनित फेलो को शैक्षणिक सत्र के कुछ समय के लिए आईआईएम रायपुर में पढ़ाई करनी होगी और शेष अवधि में वे राज्य की योजनाओं और कार्यक्रमों में सहयोग करेंगे।
- सरकार द्वारा सभी खर्चों का वहन किया जाएगा और फेलो को मासिक स्टाइपेंड भी मिलेगा।
यह योजना राज्य प्रशासन में युवाओं को प्रभावी भूमिका निभाने का अवसर देगी।
8. भारत माला परियोजना में भ्रष्टाचार की जांच EOW से कराने का निर्णय
राज्य सरकार ने भारत माला परियोजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (EOW) से कराने का निर्णय लिया है। इस जांच से परियोजना में संभावित अनियमितताओं का खुलासा होगा और दोषियों पर कार्रवाई संभव होगी।
