रायपुर, 17 जून 2025
राजस्व अधिकारियों पर हो रही कथित अनुचित कार्यवाहियों को लेकर छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने सूरजपुर जिले के तहसीलदार संजय राठौर के निलंबन को “अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक” करार दिया है।
संघ का आरोप है कि सीमित संसाधनों, स्टाफ की भारी कमी और तकनीकी सहयोग के अभाव में भी राजस्व अधिकारी लगातार जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बिना पूर्व सूचना या सुनवाई के निलंबन जैसी कठोर कार्यवाही की जा रही है, जो प्रशासनिक नैतिकता और न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है।
संघ की तीन प्रमुख मांगें:
- तहसीलदार संजय राठौर को तत्काल बहाल किया जाए।
- पूर्व में निलंबित अन्य अधिकारियों की न्यायोचित समीक्षा कर बहाली की जाए।
- तहसीलों को न्यूनतम तकनीकी और मानव संसाधन तुरंत उपलब्ध कराए जाएं।
संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तो प्रदेशभर में आंदोलनात्मक रणनीति अपनाई जाएगी।
“तहसीलदार और नायब तहसीलदार न्यायिक पदों पर कार्य करते हैं, उनके निर्णयों के खिलाफ वैधानिक अपील की व्यवस्था है। फिर भी सीधे निलंबन कर देना संविधान सम्मत प्रक्रिया का उल्लंघन है,” — छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ
