रायपुर। 18 जून 2025
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को सिविल लाइन स्थित उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों का प्रभाव सामाजिक न्याय, अक्षय ऊर्जा, वन्यजीव संरक्षण, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण तथा प्रशासनिक व्यवस्था पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।
डोमरा सहित 5 जातियों को SC/ST समतुल्य छात्रवृत्ति का लाभ
मंत्रिपरिषद ने डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव, पबिया-पविया एवं डोमरा जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के समतुल्य छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति तथा छात्रावास में प्रवेश की सुविधा देने की मंजूरी दी है। यह लाभ राज्य मद से दिया जाएगा। लंबे समय से इन जातियों को तकनीकी कारणों से वंचित रह जाना सामाजिक न्याय की दृष्टि से चुनौती बना हुआ था।
पीएम सूर्य घर योजना में राज्य सहायता का ऐलान
कैबिनेट ने ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ में राज्य की ओर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। अब एक किलोवाट सोलर संयंत्र पर राज्य सरकार 15,000 रुपये और तीन किलोवाट संयंत्र पर 30,000 रुपये की सब्सिडी देगी। यह सहायता केंद्र की 30,000 और 78,000 रुपये की सहायता के अतिरिक्त होगी।
वर्ष 2025-26 में 60,000 तथा 2026-27 में 70,000 घरेलू सोलर संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे दो वर्षों में कुल 390 करोड़ रुपये का वित्तीय व्यय अनुमानित है। योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) द्वारा किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी का गठन
राज्य में घटती बाघों की संख्या को देखते हुए मंत्रिपरिषद ने ‘छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी’ के गठन को मंजूरी दी है। यह संस्था वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत कार्य करेगी। सोसायटी स्ववित्तपोषित होगी और बाघों सहित अन्य वन्यजीवों के संरक्षण के साथ ईको-पर्यटन, स्थानीय रोजगार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देगी।
रामकृष्ण मिशन में ‘विश्वास’ संस्था का विलय
अशासकीय संस्था ‘विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ वेलफेयर एंड सर्विसेज’ को अब रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में अंतर्भूत किया जाएगा। यह कदम मिशन की गतिविधियों को और अधिक संगठित और प्रभावी बनाएगा।
बेमेतरा को मिलेगा उद्यानिकी महाविद्यालय
बेमेतरा जिले के साजा तहसील स्थित बेलगांव गांव में उद्यानिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक नए महाविद्यालय की स्थापना हेतु 100 एकड़ भूमि उद्यानिकी विभाग को नि:शुल्क दी जाएगी।
‘JashPure’ ब्रांड को मिलेगी सरकारी ताकत
जशपुर जिले में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित महुआ व हर्बल चाय को बढ़ावा देने के लिए ‘JashPure’ ब्रांड को राज्य शासन अथवा छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (CSIDC) को हस्तांतरित किया जाएगा। यह कदम आदिवासी महिलाओं की आय और विपणन नेटवर्क को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को मिलेगी विभागीय विकल्प की सुविधा
कैबिनेट ने एक बड़ा संवेदनशील फैसला लेते हुए अब नक्सली हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को किसी भी विभाग व जिले में अनुकम्पा नियुक्ति देने की अनुमति दी है। अब तक नियुक्ति उसी विभाग/कार्यालय में दी जाती थी, जहां दिवंगत कार्यरत था।
खनिज क्षेत्र में ट्रस्ट का गठन
राज्य में गौण खनिजों के व्यवस्थित अन्वेषण व अधोसंरचना विकास के लिए ‘स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट’ (SMET) का गठन किया जाएगा। गौण खनिज रॉयल्टी का 2 प्रतिशत हिस्सा इस फंड में जमा होगा, जिससे आधुनिक तकनीकों का उपयोग, मानव संसाधन विकास और लॉजिस्टिक सपोर्ट को बल मिलेगा।
इन निर्णयों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय संतुलन, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण और प्रशासनिक सरलीकरण के प्रति सजग और सक्रिय है। आने वाले वर्षों में इन योजनाओं के प्रभाव से छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की दिशा में अग्रसर होगा।
