रायपुर। प्रदेश में जमीन खरीदी-बिक्री के लिए कलेक्टर गाइडलाइन दरों में अचानक की गई बढ़ोतरी का असर अब व्यापक रूप से दिखने लगा है। नई दरों के लागू होते ही किसानों, व्यापारियों, मध्यम वर्ग और आम नागरिकों पर आर्थिक दबाव बढ़ने की बात सामने आ रही है। इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
सांसद अग्रवाल ने पत्र में कहा है कि प्रदेश में बढ़ी हुई गाइडलाइन दरों से रजिस्ट्रियों की लागत बढ़ गई है, जिससे जमीन और मकान खरीदना आम लोगों के लिए मुश्किल बन रहा है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में किसानों, कारोबारियों और मध्यम वर्ग के हित प्रभावित हो रहे हैं।
पत्र में उन्होंने आग्रह किया है कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए गाइडलाइन दरों में की गई वृद्धि को स्थगित कर पूर्व की दरें पुनः लागू की जाएं, ताकि जमीन के ट्रांजैक्शन सामान्य रूप से जारी रह सकें और जनता को राहत मिल सके।
बृजमोहन अग्रवाल ने विश्वास व्यक्त किया है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और इस विषय को गंभीरता से संज्ञान में लेकर संबंधित अधिकारियों को उचित निर्णय के लिए निर्देशित करेंगे।
सूत्रों के अनुसार, गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी के बाद कई जिलों में रजिस्ट्री का काम प्रभावित हो रहा है और खरीदार जमीन निवेश को लेकर हिचकिचा रहे हैं। ऐसे में सरकार के आगामी निर्णय पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
