बिलासपुर / छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार की तरह भूपेश सरकार भी संसदीय सचिव नियुक्त करेगी। उन्होंने इस सरकार में भी संसदीय सचिव की नियुक्ति की बात कही। उन्होंने कहा कि संसदीय सचिव केवल हाईकोर्ट के आदेश और निर्णय के अनुरूप ही कार्य करेंगे।
आपको बता दें कि कांग्रेस विधायकों की संख्या इतनी ज्यादा है कि सबको संतुष्ट कर पाना सरकार के लिए मुश्किल है। ऐसे में कई वरिष्ठ विधायक अपने मन में नाराजगी रखे हुए हैं कि उन्हें वरिष्ठ होने के बाद भी मंत्री पद नहीं मिला।
हालांकि भूपेश सरकार में संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर भाजपा पहले से नजर बना हुए है, क्योंकि बतौर विपक्ष कांग्रेस ने भाजपा सरकार में बनाए गए संसदीय सचिवों का विरोध किया था। मंत्री अकबर ने तो संसदीय सचिवों के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका भी लगाई थी। भाजपा सरकार में 11 संसदीय सचिवों को मंत्रियों की तरह सुविधाएं और काम करने का अधिकार भी मिला हुआ था।
यह बता दे कि विपक्ष में रहते हुए अकबर और आरटीआइ कार्यकर्ता राकेश चौबे ने अलग-अलग याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि संसदीय सचिव लाभ का पद है। नियुक्तियों को रद करने की अपील की थी। इसी साल चार-पांच माह पहले अदालत ने आदेश दिया था कि संसदीय सचिव अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन इस संबंध में मिलने वाले अधिकार और अतिरिक्त सुविधाओं का उपभोग नहीं कर सकेंगे।
