नई दिल्ली / जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों के तेज़ निपटारे के लिए केंद्र देश में 12 विशेष कोर्ट बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी दी गई, इसके लिए करीब 8 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों के तेज़ निपटारे के लिए केंद्र देशभर में12 विशेष कोर्ट बनाने के लिए तैयार है। केंद्र ने इसके लिए करीब 8 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की ही तर्ज पर सांसदों व विधायकों के मामलों में भी केंद्र ऐसी अदालतों का गठन करे। हालांकि, 2014 के चुनावों के नामांकन तक जनप्रतिनिधियों पर लंबित 1581 मुकदमों की मौजूदा स्थिति पर जानकारी देने के मामले में सरकार ने कोर्ट से और समय मांगा है।
केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि इस काम के लिए उसके पास कोई विशिष्ट एजेंसी नहीं है और चुनाव आयोग के पास भी इस संबंध में ब्यौरा मौजूद नहीं है।
