** मोबाईल वितरण के अनुबंध, टॉवर लगाने के अनुबंध की शर्तो को सरकार सार्वजनिक करे
रायपुर / छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना के तहत सभी हितग्राहियों को मुफ्त में मिलने वाली स्मार्टफोन का वितरण पर हो रही देरी के लिये कांग्रेस ने रमन सरकार को घेरा प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि सभी हितग्राहियों को मोबाईल तुरंत दे और जो मोबाईल मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रमुख सचिव उपयोग करते है वैसे ही मोबाईल दें।
मोबाईल की खरीदी राज्य सरकार के खजाने से हो रही है और सरकार की संपत्ति जनता की संपत्ति है तो जनता को अच्छे मोबाईल देने में रमन सिंह के हाथ पैर क्यों फूल रहे है? प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने रमन सरकार पर महिलाओं के भावनाओं के साथ खेलने का आरोप लगाते हुये कहा कि 2013 के विधानसभा चुनाव के पहले महिलाओं के नाम से राशन कार्ड बनाया गया था, चुनाव जीतते ही उन राशन कार्डो को निरस्त कर दिया। इस बार भी विधानसभा चुनाव के पहले महिलाओं को मोबाईल फोन दे रहे हैं, चुनाव हारने के बाद कही सिम बंद तो नहीं करा देंगे, क्योंकि स्मार्टफोन वितरण का ठेका रिलायंस जियो को दिया गया है। पूरा देश जानता है जियो भाजपा का संबंध कितना मजबूत है। उन्होने 14वें वित्त आयोग के पैसो से मोबाईल टॉवर लगाने के लिये हुये एग्रीमेंट को सार्वजनिक करने की मांग की। पंचायतों से 14वें वित्त आयोग के 610 करोड़ रू. लिये जाने की साजिश रची थी जो कांग्रेस के विरोध से विफल हुआ।
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने मांग की है कि मोबाईल वितरण के अनुबंध, टॉवर लगाने के अनुबंध की शर्तो को सरकार सार्वजनिक करे।
