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भुपेश की पहली कैबिनेट मीटिंग के तीन बड़े फैसले लिए गए, किसानों का कर्जा किया माफ, समर्थन मूल्य 2500 रुपये पर लगाई मुहर

1. 16 लाख 65 हजार से अधिक किसानों का 6100 करोड़ रूपये का कर्जा माफ.
2. धान का समर्थन मूल्य 2500 रूपये प्रति क्विंटल किया गया.
3. झीरम हमले के शहीदों को न्याय दिलाने के लिए SIT का किया गठन.

रायपुर / छग के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। छग की नई सरकार ने पहली कैबिनेट की बैठक में ही किसानों के कर्ज माफी और 2500 रुपये क्विटल धान का समर्थन मूल्य 2500 किये जाने की घोषणा कर दी है। साथ ही छग की सबसे बड़ी घटना झीरम घाटी कांड की जांच के लिये एसआईटी की टीम गठित किये जाने की बात भी कही गयी है।

भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के महज कुछ देर बाद ही कैबिनेट की बैठक ली और किसानों की कर्ज माफी सहित कई फाईलों में अपने हस्ताक्षर किये। किसानों की कर्ज माफी से प्रदेश के 16 लाख किसान लाभान्वित होंगे। 6100 करोड़ से ज्यादा की ऋण राशि माफ करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही कैबिनेट में दूसरा फैसला धान का समर्थन मूल्य का है, कैबिनेट ने धान का समर्थन मूल्य 1700 से 2500 रुपये करने का निर्णय लिया। उसके साथ ही तीसरा निर्णय झीरम कांड में एसआईटी गठन करने का निर्णय प्रमुख रुप से शामिल रहा है। कैबिनेट के तीसरे फैसले झीरम घाटी मामले में एसआईटी गठन करने के निर्णय पर उन्होंने कहा कि झीरम घाटी में कांग्रेस के 29 नेताओं की शहादत हुई थी। आज तक घटना के जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले की तह तक जाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।

आपको बता दें कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसानों की कर्जमाफी और 2500 रुपये धान का समर्थन मूल्य सबसे ऊपर था और किसानों ने इसी घोषणापत्र को पढ़कर प्रदेश में नई सरकार को जनमत सौंपा। आज प्रदेश में नई सरकार के औपचारिक गठन के 2 घण्टे बाद ही जब कैबिनेट की पहली बैठक हुई तो वादे के मुताबिक नई सरकार ने किसानों की कर्ज माफी और 2500 रुपये क्विंटल धान का समर्थन मूल्य की घोषणा करके कथनी और करनी में समानता लाने की कोशिश की है। इसके अलावे झीरम घाटी कांड में शहीद कांग्रेस नेताओं की शहादत को श्रध्दांजलि देते हुए सरकार ने इस घटना की विशेष जांच की घोषणा करके शहीद के परिजनों को न्याय दिलाने की दिशा में भी कदम उठाया है।

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