बर्तन घोटाले में प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिए जांच के आदेश, मुख्य सचिव अमिताभ जैन करेगें जांच

राजनांदगांव / जिले में कुल 1491 सरकारी शालाओं में मध्यान भोजन पकाने के लिए किचन डिवाइस खरीदी किया जाना था जिसके लिए कुल 74.55 लाख की राशि स्वीकृत किया गया था जिसमें प्रत्येक शाला हेतु 5000 रूपये की किचन डिवाईस क्रय किया जाना था जिसमें प्रेशर कुकर, कढ़ाई, तगाड़ी,जग और भगोना आदि क्रय किया जाना था और खरीदी में छ.ग. भंडार नियम का कड़ाई से पालन किया जाना है यानि खरीदी करने से पूर्व क्रय समिति को गठन और स्कूलों से मांग पत्र भी लिया जाना था क्योंकि स्कूलों में दर्ज संख्या के आधार पर किचन डिवाइस खरीदने का प्रावधान है लेकिन राजनांदगांव में इन नियमों को ताक मे ंरखकर खरीदी और वितरण कर दिया गया जब इस मामलें की लगातार शिकायत हुई तो राजनांदगांव जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच कराया और जांच रिपोर्ट के अनुसार मध्यान भोजन के लिए जो बर्तन खरीदी किया गया था वह बेहद घटीया क्वालिटी और कम वजन के थे और इस कम वजन वाले बर्तनों को वापस किया जाना था लेकिन 18 फरवरी को डीईओ इसी घटिया क्वालिटी के बर्तन जो कम वजन के थे वितरण करने का फरमान जारी कर दिया और सप्लाई करने वाली कंपनी क्रिस्टल इंडिया इंडस्ट्रीस को लाखों रूपया का भुगतान भी कर दिया गया जिसको लेकर छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पाॅल के कलेक्टर राजनांदगांव से मिलकर इसकी जांच कर जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की मांग किया गया लेकिन कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से नही लिया तब इसकी लिखित शिकायत प्रधानमंत्री से सीधे किया गया और अब प्रधानमंत्री कार्यालय ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को इस मामले की जांच कर जांच रिर्पोट पीजीपीएमओ पोर्टल में अपलोड करने का निर्देेश दिया गया है।