अम्बिकापुर / डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा ग्राम अजिरमा एवं बिशुनपुर में शासकीय भूमि का भू-माफियाओं द्वारा मोटी रकम लेकर विक्रय करने तथा अवैध कब्जे को हटवा का शासकीय भूमि को सुरक्षित करने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें निम्नलिखित तथ्यों पर शिकायत किया गया था।
ग्राम पंचायत अजिरमा रा०नि०मा० अंबिकापुर तहसील अंबिकापुर में शासकीय भूमि खसरा नंबर 969 रकबा 0.4000 हे० तथा भूमि खसरा नंबर 900 से लेकर 924 तक तथा ग्राम बिशुनपुर भूमि खसरा नंबर 1/1 रकबा 1.542 हे० जो राजस्व पत्रो में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है तथा आज तक किसी भी व्यक्ति को आबंटित नहीं किया गया है और वर्तमान में शासकीय भूमि के रूप में अंकित है।
वर्तमान विगत 2 वर्षों में भूमि खसरा नंबर 669 रकबा 0.4000 हे० तथा भूमि खसरा नंबर 900 से लेकर 924 तक तथा ग्राम बिशुनपुर भूमि खसरा नंबर 1/1 रकबा 1.542 हे० में कुछ रसूखदार भू-माफिया के द्वारा मोटी रकम लेकर उपरोक्त वर्णित शासकीय भूमि का कब्जा भेजा जा रहा है जिस पर कब्जा लेने वाले व्यक्तियों द्वारा अवैध तरीके से कच्चा एवं पक्का निर्माण कराया गया है एवं मकान बनाकर बहुत सारे लोग निवास भी कर रहे हैं।
उपरोक्त वर्णित शासकीय भूमि शासन की योजनाओं हेतु रखा गया था जिससे कि शासन की योजनाओं के तहत उपरोक्त भूमिका भूमि पर निर्माण कार्य कराया जा सके लेकिन रसूखदार भू-माफिया के द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत का एवं उन्हें मोटी रकम खिलाकर उपरोक्त शासकीय भूमि का कब्जा खुले रूप से विक्रय किया जा रहा है अगर कोई आम व्यक्ति शासकीय भूमि पर कब्जा करने से मना किया जाता है तो भू-माफियाओं के द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जाती है तथा यह कहा जाता है कि उपरोक्त शासकीय भूमि के विक्रय का कमीशन पटवारी , तहसीलदार सभी को जाता है इसलिए कोई भी अधिकारी कुछ नहीं कर सकता।
वर्तमान में ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि उपरोक्त शासकीय भूमि का एक भी टुकड़ा खाली नहीं है सभी भूमियों को भू-माफियाओं के द्वारा बाहर से आए लोगों को विक्रय कर उन्हें मकान बनाने हेतु छूट दिया जा रहा है।
