मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार से औद्योगिक विकास की शिक्षा ले केंद्र सरकार
रायपुर/ प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जहां एक और देश में मोदी सरकार की विफलताओं के कारण लाखों उद्योग धंधे बंद हो गए खुद केंद्र सरकार सरकारी उपक्रमो को बेच रही है ,वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार की दूरदर्शी एवं कुशल प्रबंधन तथा फ्रेंडली उद्योग नीति के कारण 1715 नए उद्योग अस्तित्व में आए हैं। प्रदेश में 19500 करोड रुपए से अधिक का निवेश उद्यमियों द्वारा किया गया है। पिछले 3 सालों में जिसमें से 2 साल वैश्विक महामारी के थे उसमें भी औद्योगिक नीतियों के सरलीकरण और प्रोत्साहन के कारण छत्तीसगढ़ ने औद्योगिक निवेश को आकर्षित किया है। राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए खनिज संसाधन, कृषि संसाधन, वानिकी संसाधन औरमानव संसाधन का उपयोग बेहतर एवं प्रबंधित ढंग से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार द्वारा उद्योग विभाग में एकल खिड़की प्रणाली से 56 ऑनलाइन सेवाएं दी जा रही है साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन के नियमों को सरल किया गया है। भूपेश सरकार की इन्हीं उद्योग हितैषी नीतियों के कारण पिछले 3 वर्षों में है 1715 नए उद्योग स्थापित तो हुए ही हैं साथ ही 149 अनुबंध भी किए जा चुके हैं। बायोएथेनॉल प्लांट लगाने के लिए भी 18 निवेशकों ने लगभग 3300 करोड़ के निवेश का एमओयू किया है। राज्य में आर्थिक गतिविधियों के साथ रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। पर्यटन के द्वारा भी लोगों को रोजगार और स्वावलंबी बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में 21000 करोड रुपए से अधिक लागत के सड़कों के निर्माण की कार्य योजना तैयार है जिसमें विभिन्न स्तरों पर काम चल रहा है। प्रदेश में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए केलो परियोजना, खारंग परियोजना,मनिहारी परियोजना, अरपा भैंसाझार परियोजना जैसी परियोजनाओं को इस वर्ष पूर्ण करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के 110 विकास खंडों में फूड पार्क की स्थापना की जा रही है जिसके लिए भूमि भी चिन्हांकित की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ के खानपान को प्रोत्साहित करने और महिलाओं को रोजगार देने के लिए 16 जिलों में गढ़ कलेवा स्थापित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार आस्था स्थलों के विकास की रणनीति अपना रही है।इस रणनीति से नए स्थानों पर अधोसंरचना का विकास होता है और इस विकास में जो सामग्रियां लगती है उससे स्थानीय स्तर पर उद्योग, व्यापार और रोजगार पैदा होते हैं। अब तक लगे उद्योगों से लगभग 35000 लोगों को रोजगार मिल चुका है साथ ही 90000 और लोगों को रोजगार मिलने वाला है। परंपरागत कौशल को नवीन ज्ञान से संवारने के लिए लोगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है एवं प्रत्येक जिला मुख्यालय और विकासखंड स्तर पर मुख्यमंत्री श्रमिक संसाधन केंद्र स्थापित किए जाने की योजना है। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के तहत 5 वर्ष में 15 लाख रोजगार के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार की नीतियों की चर्चा केवल प्रदेश में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है और छत्तीसगढ़ मॉडल को कई राज्य अपनाने के लिए आतुर हैं।
