नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी मिलने के बाद सरकारी कर्मचारियों को राहत मिली है। मोदी सरकार की स्वीकृति के बाद यह तय हो गया है कि जनवरी 2026 से कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिलेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, वेतन 10 से 30 प्रतिशत तक बढ़ सकता है, जबकि कुछ अनुमानों में 186 प्रतिशत तक वृद्धि की संभावना जताई गई है।
पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) का निर्धारण 1 जनवरी 2026 को लागू महंगाई भत्ते (DA) और बेसिक सैलरी के आधार पर किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से 18,000 रुपये किया गया। 8वें वेतन आयोग में इसे 2.86 तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन 51,480 रुपये तक हो सकता है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि वृद्धि 10 से 30 प्रतिशत के दायरे में ही होगी।
महंगाई भत्ते (DA) में 2025 में दो बार वृद्धि होगी— 1 जनवरी और 1 जुलाई को। वर्तमान में 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता 2025 के अंत तक 60 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।
7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। इसे 2016 में लागू किया गया था और यह 10 साल की अवधि के लिए तय था। सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन और भत्तों में राहत मिल सके।
