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भाजपा ने जारी किया ‘अटल विश्वास पत्र’, शहरी विकास और जनकल्याण के कई बड़े वादे शामिल

रायपुर: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आगामी चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे ‘अटल विश्वास पत्र’ नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, उपमुख्यमंत्री अरुण साव और घोषणा पत्र के संयोजक विधायक अमर अग्रवाल इस महत्वपूर्ण अवसर पर मंच पर उपस्थित रहे। इस घोषणा पत्र को जनता से सुझाव लेकर तैयार किया गया है, जिसमें शहरी विकास, बुनियादी सुविधाओं में सुधार, महिलाओं, युवाओं और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विशेष योजनाएं शामिल हैं।

शहरी विकास और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर

घोषणा पत्र में शहरी विकास को प्राथमिकता दी गई है। भाजपा ने नगर निकायों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है:

  • स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था: शहरों में ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए सरकारी जमीनों पर व्यवस्थित कार और बाइक पार्किंग बनाई जाएगी।
  • स्ट्रीट वेंडर्स के लिए राहत: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ₹30,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • सुव्यवस्थित सब्जी बाजार: ट्रैफिक जाम को कम करने और विक्रेताओं को व्यवस्थित स्थान प्रदान करने के लिए आधुनिक सब्जी बाजार बनाए जाएंगे।
  • 100% एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग: सौर ऊर्जा से सभी शहरों को रोशन किया जाएगा।
  • ई-बस और चार्जिंग स्टेशन: इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन और ई-बस सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।
  • फायर सेफ्टी सुधार: सभी सार्वजनिक भवनों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य होगी और फायर सर्विस को हाईटेक बनाया जाएगा।
  • आवारा पशु मुक्त शहर: आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के लिए नई नीति लाई जाएगी।

महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े ऐलान

भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं और युवाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है, जिनमें आर्थिक सहायता, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं में सुधार शामिल हैं।

  • महिलाओं को संपत्ति कर में छूट: उनके नाम दर्ज संपत्तियों पर 25% तक की छूट मिलेगी।
  • पिंक टॉयलेट्स का विस्तार: महिलाओं के लिए स्वच्छ और सुरक्षित टॉयलेट्स बनाए जाएंगे।
  • छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन: हर स्कूल-कॉलेज में मुफ्त नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे।
  • यूपीएससी उम्मीदवारों को प्रोत्साहन: मेन्स क्वालीफाई करने वाले छात्रों को ₹1 लाख की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
  • मुफ्त वाई-फाई सुविधा: सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा प्रदान की जाएगी।

आवास और संपत्ति सुधार की योजनाएं

भाजपा ने राज्य में आवासीय योजनाओं को गति देने और नजूल भूमि पर बड़ा फैसला लेने की घोषणा की है।

  • नजूल भूमि पर ऐतिहासिक फैसला: सभी पट्टा धारकों को भू-स्वामी बनाया जाएगा।
  • आवास योजना को गति: रुके हुए प्रधानमंत्री आवास-शहरी प्रोजेक्ट्स पूरे किए जाएंगे और 3 लाख नए घरों का निर्माण किया जाएगा।
  • संपत्ति कर का एकमुश्त समाधान: बिना जुर्माना और ब्याज के पुराने टैक्स चुकाने का मौका दिया जाएगा।

पर्यावरण और स्वास्थ्य सुधार के लिए योजनाएं

भाजपा ने पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है।

  • स्वच्छ और स्वस्थ छत्तीसगढ़ मिशन: हर घर में कचरा बाल्टी, नाइट सफाई और स्मार्ट वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम लागू होगा।
  • हर घर तक स्वच्छ जल: नई जल टंकियों का निर्माण और पुराने कुओं का पुनरुद्धार किया जाएगा।
  • सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति: निगम क्षेत्रों में स्क्रीनिंग सेंटर खोले जाएंगे और पहचान पत्र जारी किए जाएंगे।
  • तालाबों की सफाई: जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए तालाबों को एसटीपी से जोड़ा जाएगा।
  • गोवंश संरक्षण: ‘गोकुल नगर’ का विस्तार किया जाएगा ताकि गोवंश को बेहतर देखभाल और आश्रय मिले।

सुरक्षा और स्मार्ट सिटी योजनाएं

राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और तकनीक के उपयोग से सुरक्षा व्यवस्था को उन्नत करने के लिए निम्नलिखित घोषणाएं की गई हैं:

  • स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट: एआई और आईओटी के जरिए ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की योजना बनाई गई है।
  • एआई आधारित सीसीटीवी निगरानी: अपराधों पर कड़ी नजर रखने के लिए हर शहर में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
  • 50 मुफ्त वाई-फाई हॉटस्पॉट: हर नगर निकाय में हाई-स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी।

भाजपा नेताओं का कहना है कि यह घोषणा पत्र जनता से मिले सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है और यह प्रदेश के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। भाजपा का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ को एक स्मार्ट, स्वच्छ और समृद्ध राज्य बनाया जाए, जहां हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएं मिले और राज्य का विकास तीव्र गति से हो।

यह देखना दिलचस्प होगा कि इस घोषणा पत्र को जनता कितनी गंभीरता से लेती है और चुनावी नतीजों पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है।

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