कैबिनेट बैठक में ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना’ सहित कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी
रायपुर, 30 अप्रैल 2025:
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें ग्रामीण परिवहन सेवा को सशक्त बनाने, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने, किसानों के लिए योजनाओं के विस्तार तथा शिक्षकों के समायोजन से जुड़े निर्णय शामिल हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू होगी ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना’
राज्य के सुदूरवर्ती और पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन की कमी को देखते हुए मंत्रिपरिषद ने ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत 18 से 42 सीट क्षमता वाले हल्के और मध्यम श्रेणी के वाहनों को परमिट प्रदान किया जाएगा।
परियोजना का लाभ स्थानीय निवासियों को मिलेगा, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं तथा नक्सल प्रभावित व्यक्ति प्राथमिकता में रहेंगे। चयन निविदा प्रक्रिया से होगा। साथ ही, इन वाहनों को तीन वर्षों तक मासिक कर से पूरी छूट दी जाएगी।
राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक किलोमीटर संचालन पर पहले वर्ष ₹26, दूसरे वर्ष ₹24 और तीसरे वर्ष ₹22 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और एड्स पीड़ितों को एक परिचारक के साथ यात्रा में पूरी छूट दी जाएगी। नक्सल प्रभावितों को किराए में 50% की छूट दी जाएगी।
नवा रायपुर में बनेगा अत्याधुनिक NIELIT सेंटर
राज्य में तकनीकी शिक्षा और डिजिटल कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) की स्थापना हेतु 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया गया। यह संस्थान युवाओं को रोजगारोन्मुखी तकनीकी शिक्षा प्रदान करेगा और छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर एक तकनीकी शिक्षा हब के रूप में स्थापित करेगा।
रेगहा-बटाई और डुबान क्षेत्र के किसान भी होंगे योजनाओं के पात्र
मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया कि अब राज्य की ‘कृषक उन्नति योजना’ का लाभ उन किसानों को भी मिलेगा जो रेगहा, बटाई, लीज या डुबान क्षेत्रों में खेती करते हैं। शर्त यह होगी कि खरीफ मौसम में उन्होंने सहकारी समितियों या छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषक विकास निगम के माध्यम से धान या धान बीज की बिक्री की हो। ऐसे किसानों को आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
2621 बी.एड. शिक्षकों को मिला नया अवसर, सहायक शिक्षक विज्ञान के रूप में समायोजन
कैबिनेट बैठक में वर्ष 2023 की सीधी भर्ती के बाद सेवा समाप्त किए गए 2621 बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के लिए राहत भरा निर्णय लिया गया है। इन शिक्षकों को राज्य में उपलब्ध सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के रिक्त पदों (4422) में गैर-विज्ञापित पदों पर समायोजित किया जाएगा।
जिन अभ्यर्थियों ने 12वीं कक्षा कला या सामान्य विज्ञान से पास की है, उन्हें निर्धारित अर्हता (12वीं गणित/विज्ञान) प्राप्त करने के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। साथ ही सभी समायोजित शिक्षकों को प्रयोगशाला संबंधी कार्य के लिए SCERT के माध्यम से दो माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के 355 शेष अभ्यर्थियों के लिए नए सांख्येत्तर पद सृजित किए जाएंगे। समायोजन में पहले अनुसूचित क्षेत्र, फिर सीमावर्ती, और अंत में अन्य जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी।
