नवा रायपुर में आयोजित समारोह में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में हुआ समझौता, “स्वस्थ छत्तीसगढ़” की ओर बड़ा कदम
रायपुर।
छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप सुदृढ़ एवं व्यापक बनाने के लिए राज्य सरकार ने बुधवार को एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पांच प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में इस पहल को अमलीजामा पहनाया गया।
समारोह में लोक स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया, आयुक्त सह संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला, संचालक महामारी नियंत्रण डॉ. एस.के. पामभोई समेत स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं सभी सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
“छत्तीसगढ़ साथी” पहल के तहत समन्वित प्रयास
राज्य शासन ने स्वास्थ्य संकेतकों में निरंतर सुधार लाने के उद्देश्य से “छत्तीसगढ़ साथी” पहल की शुरुआत की है। इस पहल के अंतर्गत एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो विभिन्न सहयोगी संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित कर उनके अनुभव व तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ सीधे स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराएगी।
साझेदार संस्थाओं की भूमिका
इस समझौते के तहत प्रत्येक संस्था राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देगी:
- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), रायपुर — मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के सशक्तिकरण में सहयोग।
- यूनिसेफ — पोषण, बाल स्वास्थ्य और मातृ सुरक्षा कार्यक्रमों में तकनीकी सहायता।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) — संचारी एवं गैर-संचारी रोगों की रोकथाम, रोग निगरानी और समूची स्वास्थ्य प्रणाली के सुदृढ़ीकरण में सहयोग।
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) — टीकाकरण कार्यक्रमों में तकनीकी एवं रणनीतिक सहयोग।
- इविडेंस एक्शन — शिशु स्वास्थ्य व कृमि मुक्ति अभियान को सशक्त बनाने में भागीदारी।
- सेंटर फॉर कैटालाइजिंग चेंज (C3) — राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किशोर स्वास्थ्य एवं जागरूकता कार्यक्रमों में सहयोग।
- बीवीएचए (BVHA) — लक्षित समुदायों के लिए विशेष स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के क्रियान्वयन में भागीदारी।
- निमहांस (NIMHANS) — मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में तकनीकी मार्गदर्शन।
“स्वस्थ छत्तीसगढ़” की दिशा में मजबूत कदम
अधिकारियों ने बताया कि यह पहल प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र को मजबूती देने, मानव संसाधनों के विकास तथा स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता लाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी।
सरकार और सहयोगी संस्थाओं ने इस अवसर पर विश्वास जताया कि यह सामूहिक प्रयास छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों में अग्रणी बनाने के साथ-साथ अंतिम पंक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ कराने में मील का पत्थर साबित होगा।
