39 सरकारी दफ्तरों के कनेक्शन कटे
रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों पर जून 2026 तक 3035 करोड़ 37 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है। इसमें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पर 1525.18 करोड़ और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर 1057.56 करोड़ रुपए की देनदारी है। बकाया वसूली के लिए बिजली कंपनी ने सख्ती बढ़ाते हुए सरकारी कार्यालयों के कनेक्शन काटने शुरू कर दिए हैं।
1 अगस्त से ब्लॉक और उससे ऊपर के सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू की गई है। कोंडागांव में करीब 7.33 करोड़ रुपए के बकाए के चलते पुलिस, न्यायालय, शिक्षा और स्वास्थ्य समेत 39 शासकीय कार्यालयों के कनेक्शन काटे गए हैं। हालांकि पेयजल और स्ट्रीट लाइट जैसी आवश्यक सेवाएं जारी रखी गई हैं।
सरकारी बकाए को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसका असर आम जनता पर पड़ सकता है। वहीं मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि सरकार और संबंधित विभाग को मामले की जानकारी है।
