अधिकारियों, ठेकेदारों और बिचौलियों के सिंडिकेट का खुलासा, ठेका दिलाने के नाम पर 25 से 50 फीसदी तक कमीशन वसूली का आरोप
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जिला खनिज न्यास (DMF) घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मामले में करीब 31 करोड़ 70 लाख रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने रायपुर की विशेष PMLA अदालत में 17 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत भी दाखिल की है। इस कार्रवाई से प्रदेश में DMF फंड में कथित गड़बड़ी और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में शामिल लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
ईडी की जांच में अधिकारियों, ठेकेदारों और बिचौलियों के कथित संगठित सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी के अनुसार, DMF के तहत विकास कार्यों के ठेके दिलाने के नाम पर ठेकेदारों से 25 से 50 प्रतिशत तक कमीशन वसूले जाने का आरोप है। कमीशन के रूप में जुटाई गई रकम सरकारी अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों तक पहुंचाए जाने की बात भी जांच में सामने आई है।
कमीशनखोरी के नेटवर्क की जांच
जांच में सामने आए तथ्यों के मुताबिक, DMF फंड से होने वाले कार्यों में ठेका आवंटन की प्रक्रिया को प्रभावित कर कथित तौर पर अवैध कमीशन वसूला जाता था। इस पूरे नेटवर्क में बिचौलियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। ईडी अब कमीशन की रकम के लेन-देन, उससे अर्जित संपत्तियों और मनी लॉन्ड्रिंग के संभावित नेटवर्क की पड़ताल कर रही है।
17 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत
ईडी ने मामले में 17 आरोपियों के खिलाफ रायपुर की विशेष PMLA अदालत में अभियोजन शिकायत दाखिल की है। करीब 31.70 करोड़ रुपये की संपत्तियों की अस्थायी कुर्की को इस मामले में जांच एजेंसी की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।
DMF फंड का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है। ऐसे में इस राशि में कथित गड़बड़ी का मामला बेहद गंभीर माना जा रहा है। ईडी की जांच का फोकस अब कथित कमीशनखोरी के पूरे नेटवर्क, सरकारी धन के दुरुपयोग और उससे अर्जित संपत्तियों पर है।
