33 जिलों के 1,606 केंद्रों में शुरू हुआ उपार्जन, 2,805 केंद्रों में जारी हुए टोकन; 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा धान
रायपुर, 15 नवंबर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही उपार्जन केंद्रों में किसानों की आवाजाही बढ़ने लगी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धरमजयगढ़ में राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह के दौरान धान खरीदी का शुभारंभ किया। प्रदेश के 33 जिलों में बनाए गए 3,095 उपार्जन केंद्रों में से पहले दिन 1,606 केंद्रों में खरीदी शुरू हो गई। 15 नवंबर की स्थिति में प्रदेशभर में कुल 1 लाख 98 हजार 364 क्विंटल से अधिक धान का उपार्जन किया जा चुका है।
इस वर्ष राज्य सरकार किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद रही है। किसानों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि निर्धारित 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। इससे कम उत्पादन वाले जनजातीय और वनांचल क्षेत्रों के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री के अनुसार, यदि कोई पात्र किसान एक एकड़ में 15 क्विंटल धान बेचता है, तो शेष 6 क्विंटल के अनुपात की सहायता राशि से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। सत्यापित रकबे के आधार पर उसे पूरी निर्धारित आदान सहायता मिलेगी।
बालोद और राजनांदगांव में सबसे ज्यादा खरीदी
धान खरीदी के शुरुआती आंकड़ों में राजनांदगांव और बालोद जिले आगे रहे। राजनांदगांव में 26,464 क्विंटल से अधिक और बालोद में 24,676 क्विंटल धान की खरीदी दर्ज की गई। महासमुंद में 20,444 क्विंटल और धमतरी में 19,829 क्विंटल से अधिक धान का उपार्जन हुआ। बेमेतरा में 16,320 क्विंटल तथा दुर्ग में 13,952 क्विंटल से अधिक धान खरीदा गया।
राज्यभर में अब तक खरीदे गए धान में 1.10 लाख क्विंटल से अधिक मोटा, 80 हजार क्विंटल से अधिक पतला और करीब 6,896 क्विंटल सरना धान शामिल है।
2,805 केंद्रों में टोकन जारी, 27.50 लाख किसानों के लिए व्यवस्था
राज्य सरकार ने इस वर्ष लगभग 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदी के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। प्रदेश के 3,095 उपार्जन केंद्रों में से 2,805 केंद्रों में टोकन जारी किए जा चुके हैं। नए उपार्जन केंद्रों और बेहतर व्यवस्थाओं के माध्यम से किसानों को उपज बेचने में सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है।
रायगढ़ में 85 हजार से अधिक किसानों का पंजीयन
रायगढ़ जिले में इस वर्ष 85,501 किसानों ने धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया है। उनका कुल पंजीकृत रकबा 1,21,690 हेक्टेयर से अधिक है। किसानों की सुविधा के लिए जिले में उपार्जन केंद्रों की संख्या 105 से बढ़ाकर 112 और सेवा सहकारी समितियों की संख्या 69 से बढ़ाकर 79 की गई है।
धान के अवैध परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिले में 20 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। यहां तीन पालियों में चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है। साथ ही तहसील स्तर पर उड़नदस्ता दल भी तैनात किए गए हैं।
राज्य सरकार का कहना है कि धान खरीदी की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के साथ किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना प्राथमिकता है। धान खरीदी और कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक संबल देने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।
