रायपुर के अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने दाखिल की जनहित याचिका, निर्माताओं पर मूल वाल्मीकि रामायण के तथ्यों से छेड़छाड़ और दर्शकों से कथित व्यावसायिक धोखाधड़ी का लगाया आरोप
रायपुर/नई दिल्ली, 19 नवंबर। फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ को लेकर कानूनी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। रायपुर के अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने और कथित भ्रामक प्रचार के जरिए अर्जित कमाई को संरक्षित करने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल इस याचिका में फिल्म निर्माताओं पर महर्षि वाल्मीकि की मूल रामायण के तथ्यों से कथित छेड़छाड़ और दर्शकों के साथ व्यावसायिक धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।
प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में याचिका डायरी नंबर 72618/2026 और CNR नंबर SCIN010726182026 के तहत दर्ज की गई है। याचिका में केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC), फिल्म के निर्माता-निर्देशक, लेखकों और रायपुर पुलिस आयुक्त को प्रतिवादी बनाया गया है।
सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप
याचिकाकर्ता ने इस मामले को केवल धार्मिक भावनाओं से जुड़ा विषय न मानते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318 के तहत कथित व्यावसायिक छल का मामला बताया है। उनका तर्क है कि फिल्म का प्रचार महर्षि वाल्मीकि की रामायण के आधार पर किया गया, जबकि फिल्म के डिस्क्लेमर में तथ्यात्मक और पौराणिक सटीकता की जिम्मेदारी से दूरी बनाई गई है। याचिका के साथ गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण के संबंधित अंशों को भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की बात कही गई है।
सुप्रीम कोर्ट से चार बड़ी मांगें
याचिका में मांग की गई है कि मामले के अंतिम निराकरण तक देशभर के सिनेमाघरों और OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म के प्रदर्शन पर अंतरिम रोक लगाई जाए। इसके अलावा फिल्म की बॉक्स ऑफिस, डिजिटल और सैटेलाइट से होने वाली कमाई को फ्रीज अथवा संरक्षित करने, रायपुर पुलिस आयुक्त को दी गई शिकायत पर FIR दर्ज कर विधिक कार्रवाई के निर्देश देने और CBFC प्रमाणपत्र की समीक्षा या निरस्तीकरण की मांग की गई है। भविष्य में धर्मग्रंथों पर आधारित फिल्मों के निर्माण के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश तय करने की मांग भी रखी गई है।
अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर का कहना है कि धर्मग्रंथों के नाम पर दर्शकों को आकर्षित कर व्यावसायिक लाभ कमाने का मामला कानून के शासन से भी जुड़ा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी शास्त्रीय प्रमाण और विधिक दस्तावेज न्यायालय के समक्ष रखे गए हैं।
फिलहाल यह याचिकाकर्ता के आरोप और अदालत से की गई मांगें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाई है या कोई आदेश पारित किया है, इसकी जानकारी प्रेस विज्ञप्ति में नहीं दी गई है।
