कोरिया – मनेंद्रगढ़ / रेलवे डिवीजन बिलासपुर के पूर्व डीआरयूसीसी सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विजय प्रकाश पटेल ने केन्द्रीय रेलमंत्री पीयूष गोयल व छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को पत्र प्रेषित कर विगत् दिनों राजधानी रायपुर में सम्पन्न ओएमयू में चिरमिरी और नागपुर रोड स्टेशन को रेल पांतों से जोड़े जाने हेतु दोनों सरकारों द्वारा वित्तीय खर्च को आधा-आधा वहन कर उक्त रेल परियोजना को अंजाम तक पहुंचाने घोषित की गई सहमति को शीघ्र क्रियान्वित करने की मांग की है।
श्री पटेल ने उल्लेखित किया है कि आगामी माह फरवरी के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत होने जा रहे रेल बजट में इस वित्तीय मंजूरी का न केवल प्रावधान किया जाना आवश्यक है, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्य प्रारंभ किया जाना स्पष्ट परिलक्षित होना चाहिए, किंतु जहां एक ओर उपरोक्त ओएमयू में घोषित की गई सहमति से क्षेत्रवासियों में हर्षोल्लास का वातावरण रहा है वहीं दूसरी ओर इस दिशा में कोई कार्य प्रारंभ नहीं होने से सर्वत्र हताशा और निराशा व्याप्त है, जिससे इस बहुप्रतीक्षित रेल परियोजना पर प्रश्नचिन्ह लग गया है, क्योंकि लम्बे समय से बार-बार रेल बजट में की गई मांग और रेलवे प्रशासन का ध्यानाकर्षण कराए जाने के बावजूद सर्वे-मंजूरी-घोषणाएं और सहमति बनती रही है, किंतु कार्य कब प्रारंभ और पूर्ण होगा, इस दिशा में प्रगति शून्य होना दुर्भाग्यजनक है।
श्री पटेल ने स्मरण कराया है कि दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं उप मुख्य अभियंता निर्माण/योजना ने बीते 1 अगस्त 2016 को अपना कार्यालयीन पत्र क्रमांक एसईसीआर/पी/2016/00223, तिथि 14 जुलाई 2016 को उन्हें प्रेषित कर अवगत कराया था कि रेलवे प्रशासन ने उनकी उक्त मांग के संदर्भ में ज्ञापन का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन किया है, किंतु केंद्रीय रेल मंत्री और छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री के बीच इस रेल परियोजना पर होने वाले सम्पूर्ण वित्तीय खर्च को आधा-आधा वहन करने की विगत् दिनों रायपुर में सम्पन्न ओएमयू में घोषित मंजूरी और सहमति के बावजूद अब जबकि नया रेल बजट भी पेश होने को है, कोई कार्य प्रारंभ न होना दुर्भाग्यपूर्ण आश्चर्य का विषय है।
पूर्व डीआरयूसीसी सदस्य ने रेलमंत्री और मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि रेल बजट और छत्तीसगढ़ राज्य का प्रस्तुत होने जा रहे बजट में उपरोक्त रेल परियोजना पर होने वाले खर्च को परस्पर बनी सहमति और घोषणा के अनुरूप अपनी-अपनी वित्तीय मंजूरी का प्रावधान शामिल करें, क्योंकि जहां एक ओर हो रही देरी से सरगुजा और शहडोल संभाग के लाखों नागरिकों को रेल सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर इसी परियोजना से जुड़े चिरमिरी-बरवाडीह रेल विस्तारीकरण का विगत् रेल बजट में स्वीकृत कार्य का मार्ग भी प्रशस्त हो सकेगा।
श्री पटेल ने नवनियुक्त रेलवे बोर्ड अध्यक्ष अश्वनी लोहानी सहित दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के महाप्रबंधक सुनील सिंह सोईन व डीआरएम बी. गोपीनाथ मलिया को भी पत्र प्रेषित कर उपरोक्त दोनों बहुप्रतीक्षित रेल परियोजनाओं को यथाशीघ्र अंजाम तक पहुंचाने का अनुरोध किया है।