** सत्र से एक दिन पहले रमन ने की थी घोषणा
** स्मार्ट फोन के लिए पंचायतों से पैसे लेने का मामला
रायपुर / छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष(सीएलपी) टीएस सिंहदेव ने विधानसभा में मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है। आपको बता दे यह मामला राज्य सरकार की संचार क्रांति योजना स्काई से संबंधित है। श्री सिंहदेव का कहना है कि योजना के संबंध में मुख्यमंत्री ने सदन के बाहर घोषणा कर विशेषाधिकार का हनन किया है। यह सूचना विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 164 के तहत दी गई है।
कांग्रेस विधायक दल के नेता टी एस सिंहदेव ने लगाया आरोप उन्होंने अारोप लगाया कि “विधानसभा सत्र की अधिसूचना 9 जनवरी को जारी होने के बाद 4 फरवरी को 14वें वित्त आयोग की राशि वापस करने का नीतिगत निर्णय सदन में पटल में रखे बिना बाहर घोषित करने से सदन की अवमानना हुई है और हुआ है सदस्यों का विशेषाधिकार हनन हुअा है।
ये है पुरा मामला –
संचार क्रांति योजना स्काई के तहत राज्य के 45 लाख लोगों को सरकार ने स्मार्ट फोन देने की योजना बनाई है। योजना के तहत मोबाईल टावर लगाने के लिए राज्य की पंचायतों को 14वें वित्त अायोग से मिली राशि 650 करोड़ रूपए का उपयोग करने का निर्णय था। लेकिन पंचायतों व विपक्षी दलों के कड़े विरोध के बाद सरकार ने यह फैसला वापस लेते हुए अपने संसाधन से राशि खर्च करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ होने के एक दिन पहले कही थी। कांग्रेस अब इस बात पर जोर दे रहे है कि सरकार को यह घोषणा सदन में करनी थी। एेसा न करने से विशेषाधिकार का हनन हुअा है।
