रायपुर / राज्य सरकार द्वारा दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा सहित अन्य महिला उत्पीड़न की विभिन्न घटनाओं की रोकथाम के लिए महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना ‘चेतना’ की शुरूआत की गई है। इसके अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गृह विभाग के सहयोग से महिला पुलिस स्वयं सेविका की नियुक्ति की जाएगी।
प्रथम चरण में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में यह योजना दुर्ग और कोरिया (बैकुण्ठपुर) जिलों में शुरू की गयी है। इन जिलों के समस्त ग्राम पंचायत और शहरी वार्डों में इसे क्रियान्वित किया जाएगा। दोनों जिलों में स्वयं सेविका के रूप में 9 हजार से ज्यादा महिलाओं का चयन किया जाएगा। उन्हें तीन दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके पश्चात समस्त महिला स्वयं सेविकाएं अपने जिलों की महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देंगी और महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं के बारे में भी उन्हें बताएंगी। महिला पुलिस स्वयं सेविका का चयन संबंधित पुलिस अधीक्षकों द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में कम से कम एक महिला पुलिस स्वयं सेविका तैनात रहेगी। चयनित महिला पुलिस स्वयं सेविका का प्रारंभिक कार्यकाल एक वर्ष का होगा। स्वयं सेविका के रूप में काम करने की इच्छुक महिलाओं की आयु सीमा 21 वर्ष से अधिक और शैक्षणिक योग्यता 12 कक्षा होनी चाहिए। चयन होने पर उन्हें मोबाइल फोन और परिवहन व्यय आदि के लिए एक हजार रूपए का मासिक मानदेय भी दिया जाएगा। चयनित महिला के विरूद्ध किसी भी प्रकार की हिंसा या किसी भी प्रकार के अपराध का कोई प्रकरण दर्ज नहीं रहना चाहिए। महिला पुलिस स्वयं सेविका कोई भी ऐसी महिला हो सकती है, जो सामाजिक और स्वैच्छिक रूप से महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हो और जो लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने और लैंगिक हिंसा से मुक्त समाज निर्माण के लिए पुलिस का समर्थन करने को तैयार हो। उन्हें पहचान पत्र भी जारी किया जाएगा, ताकि उनके काम-काज के दौरान जनता के साथ उनका बेहतर समन्वय हो सके। भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होने की स्थिति में उनके कार्यों का समीक्षा कर कार्यकाल बढ़ाया जा सकेगा। घरेलू हिंसा, बाल विवाह, जहेज प्रथा और मानव तस्करी जैसी घटनाओं के बारे में वे पुलिस को तत्काल जानकारी देंगी।
योजना के तहत महिला पुलिस स्वयं सेविका द्वारा अपने कार्य क्षेत्र की महिलाओं को सखी वन स्टाप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181, पुलिस हेल्पलाइन 100 और बच्चों की हेल्पलाइन 1098 के बारे में भी बताया जाएगा। महिला पुलिस स्वयं सेविकाओं में से उत्कृष्ट कार्य करने वाली तीन स्वयं सेविकाओं का जिला स्तर पर चयन कर उन्हें क्रमशः दस हजार रूपए, पांच हजार रूपए और तीन हजार रूपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा।
राज्य में शुरू हुई ‘महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना’ : पायलट प्रोजेक्ट के लिए दुर्ग और कोरिया जिले का चयन, नौ हजार से अधिक महिलाओं का होगा चयन
