रायपुर / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य के पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून बनाने की पहल की है। सीएम भूपेश बघेल ने कार्यभार संभालने के तीसरे दिन पत्रकारों के लिए ये आदेश जारी किया है।अन्य राज्यों के पत्रकार सुरक्षा कानून को अध्ययन कर कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है। पत्रकारों, मानवअधिकार कार्यकर्ताओं, विधि विशेषज्ञों से सलाह लेकर कानून बनाने की तैयारी शुरू की जाएगी। पत्रकारों के लिए अगर ये कानून लागू होता है तो छत्तीसगढ़ पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य होगा।
गौरतलब है केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि पत्रकारों/मीडियाकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में बदरूज्जमां खान और मोहम्मद सलीम के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पत्रकारों/मीडियाकर्मियों पर हमले के संदर्भ में विभिन्न धाराओं के तहत 2016 में 47 मामले, 2015 में 28 और 2014 में 114 मामले दर्ज किए गए। यह पूछे जाने पर कि क्या पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई विधेयक लाने का प्रस्ताव है तो रिजिजू ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
