रायपुर / आरटीआई कार्यकर्ता संजीव अग्रवाल ने मीडिया के माध्यम से एक विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया है कि वर्ष 2017 में छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आरडीए के द्वारा निर्मित कमल विहार योजना में 1BHK 2BHK 3BHK फ्लैट्स के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी का भी प्रावधान था। भाजपा सरकार के द्वारा नगर निगम से इस संबंध में कोई भी नक्शा स्वीकृत नहीं करवाया गया था। इस बाबत जब आरटीआई लगाई गई तब संपूर्ण कमल विहार योजना का नक्शा ही दे दिया गया था। लेकिन जब आरटीआई कार्यकर्ता संजीव अग्रवाल अपील में गए तब उन्हें अधिकारियों की चर्चाओं से पता चला कि आज तक कमल विहार में कोई भी नक्शा संबंधित विभाग द्वारा नगर निगम रायपुर से पास ही नहीं करवाया गया था।
अधिकारियों एवं ठेकेदारों की मिली-भगत के चलते सभी फ्लैटों के स्लैब को 8 पॉइंट 75 फीट पर ही डाल दिया गया था, जिसकी जानकारी खरीदारों को भी नहीं गई थी। साथ ही आरडीए के ब्राउज़र में भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी।
भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी में लिप्त भाजपा की रमन सरकार ने पैसों की लूट खसोट में मकान लेने वाले खरीदारों का भी ख्याल नहीं रखा व उन्हें अंधेरे में रखा। भाजपा सरकार ने नगर निगम के टैक्स के पैसों की भी चोरी की है।
आरटीआई कार्यकर्ता संजीव अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग की है कि उपरोक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और नेताओं पर उचित कार्रवाई की जाए।
