00 जांच प्रतिवेदन में शासकीय राशि का दुरुपयोग प्रमाणित संबंधित अधिकारियों से वसूली की अनुशंसा, जांच प्रतिवेदन कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत, अब देखना है कमिश्नर दोषी खिलाफ आपराधिक प्रकरण कराते हैं या नहीं।
अम्बिकापुर / डी०के०सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा एक शिकायत आवेदन कमिश्नर सरगुजा को की गई है जिसमें यह उल्लेख किया गया कि प्रजा योजना के तहत करोड़ो रूपए के घटिया चाइना एल ई डी टी वी मार्केट रेट से ज्यादा दरो पर जनपद पंचायत के अधिकारियों से मिली भगत स्कूल में खरीदी करने के संबंध मे शिकायत की गई तथा यह बताया गया कि शासकीय प्राथमिक पाठशाला स्कूलों में प्रज्ञा योजना के तहत बलरामपुर, रामानुजगंज, जिले के सभी विकासखंड के ग्राम पंचायतों में बगैर निविदा, टेंडर, निकाल न तो ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित किया बगैर करोड़ों रूपये का चाइना एल ई डी टीवी अपनी चहेते दुकानदार से सेटिंग कर मोटी कमीशन खोरी कर आनन-फानन में खरीदी की गई 92 सेंटीमीटर 40 इंच का माइक्रो मेक्स चाइना एल ई डी का मार्केट में करीब 20 से 22 हजार रुपए में बेची जा रही है जिसका बिलिंग 31 से 35 हजार रुपए की गई है एल ई डी टीवी खरीदी में लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। जबकि पूरे भारत में एक तरफा चाइना सामग्री खरीदी पे बहिष्कार कर रही और दूसरी और बलरामपुर में चाइना एल ई डी टीवी खरीदी कर मोटी कमीशन बनाया गया है।
शासन प्रशासन चाहे लाख दावा करे मगर नया जिला बलरामपुर बनने के बाद यहां भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंच गया है शासकीय राशि का खुलकर बंदरबांट करने में अधिकारी, कर्मचारी, सरपंच, सचिव लगे हुई है ऐसा ही मामला जिला बलरामपुर के समस्त ब्लॉको मे देखने को मिल रहा है ग्राम पंचायतों में एक मॉडल स्कूल के रूप में चयन कर प्राथमिक पाठशाला स्कूल में छात्र छात्राओं को 98 सेंटीमीटर 40 इंच एल ई डी टीवी लगाकर उसी में मेमोरी मॉडल रुप में छात्र छात्राओं को अध्ययन कराना है, जिस से शिक्षा स्तर पे सुधार हो सके।
जिला बलरामपुर के समस्त ग्राम पंचायतों में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कलेक्टर अवनीश शरण ने कर्मचारियों के द्वारा टी एल मीटिंग में के सरपंच, सचिवों को दबाव बनाकर कहा गया की प्रत्येक ग्राम पंचायत के एक प्राथमिक शाला में एल ई डी टेलीविजन लगाना है,एक दुकानदार प्रत्येक ग्राम पंचायत में जा कर एल ई डी टेलीविजन लगाएगा उसका भुगतान तत्काल का देगा, हम लोगों का नाम नहीं आना चाहिए ऐसा कह कर प्रत्येक ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव के उपर दबाव बनाकर घटिया टेलीविजन खरीदी कराया गया और ज्यादा का बिल बना कब मोटी कमीशन खाई गई है।
जबकि भंडार क्रय अधिनियम के तहत 5000 रुपए से अधिक अधिकार की सामग्री के निविदा, ईश्तहार, 3 कोटेशन, ग्राम पंचायत एक बैठक आयोजित कर प्रस्ताव पारित कि जाती है उसके बाद जिसका कम दर हो उसे सामग्री का आर्डर दिया जाता है मगर यहां पर ऐसा कोई भी नियम का पालन नहीं किया गया है तथा सभी नियमों को ताख पर रखकर कमीशन खोरी में बलरामपुर जिले के समस्त विकासखंडों मे करोड़ो रूपए की चाइना एल ई डी टीवी खरीदी कर ली गई।
