1 लाख 50 हजार वैक्सीन खरीद कर लाने में ही राज्य सरकार के हाथ पैर फूल गए।

18 से 45 वर्ष वालो को वैक्सीन कब से लगेगा बताये सरकार।

18 से 45 वर्ष के लोगो के वैक्सीनेशन को टालना चाहती है छत्तीसगढ़ सरकार।

रायपुर / भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने 18 से 45 साल के लोगो को वैक्सीनेशन पर रोक लगाने के राज्य सरकार के निर्णय को हाईकोर्ट द्वारा खारिज करने पर संतोष जाहिर किया व राज्य सरकार की घटिया सोच एवं मानसिकता पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 18 से 44 साल के नौजावन क्या छत्तीसगढ़ के नागरिक नही है। क्या उनके जान व जीवन की कीमत नही है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि 45 साल के ऊपर के लोगों के लिए केंद्र सरकार द्वारा निशुल्क व छत्तीसगढ़ सरकार को अब तक 61 लाख 16 हजार 550 वैक्सीन बिना हो हल्ला के समयबद्ध उपलब्ध कराया गया है।

केंद्र सरकार ने सिर्फ उम्र की बंधन को ही आधार बनाया पर राज्य सरकार 18 से 45 साल के लोगों के लिए वैक्सीन ही नहीं खरीद पा रही है। डेढ़ लाख वैक्सीन खरीदने व प्राप्त करने में ही सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं, कम से कम वैक्सीनेशन हो राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के लापरवाही के चलते अभी तक इनका वैक्सीनेशन शुरू नही होना क्या छत्तीसगढ़ सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति नही है। सरकार द्वारा यह बताया जाना कि 75 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया है। परन्तु एडवान्स पैमेन्ट सिर्फ 15 करोड़ किया गया है, क्या 15 करोड़ में दोनो डोज के 3 करोड़ वैक्सीन आ जायेंगे? अभी तक कम्पनियों को एडवान्स की राशि क्यों नही दिया गया। इसके लिए कौन दोषी है? क्या 18 से 45 उम्र वालो के लिये वैक्सीन की सप्लाई केन्द्र सरकार करेगी या निजी कम्पनियाँ करेंगे। प्रदेश सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार यह बात सार्वजनिक करे की छत्तीसगढ़ में 18 से 44 साल के नौजवानों को वैक्सीन लगना कब से चालू होगा। वैक्सीन कब-कब किनती-कितनी आयेगी। कम्पनियों के साथ में राज्य सरकार का क्या एग्रीमेंट हुआ है। कितना पैसा कम्पनियों को एडवांस के रूप में दिया गया है या कब-कब दिया जायेंगा। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद सरकार बेनकाब हो गई है। 45 साल के लोगो को पूरी तरह वैक्सीन क्यों नही लगाई जा रही है? क्या वैक्सीन की कमी के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 माह तक को-वैक्सीन पर रोक लगाया जाना एवं भ्रामक जानकारी व गुमराह करने के लिए राज्य सरकार दोषी नही है? यदि यह रोक नही लगती तो 25 लाख से ज्यादा को-वैक्सीन के डोज छत्तीसगढ़ में आ जाते तथा 45 वर्ष से अधिक वर्ष के लोगो को पहली ही नही दूसरी डोज भी लगना चालू हो जाता। वैक्सीन को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह नकारा एवं असफल साबित हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब बढ़ रहे कोरोना संक्रमण एवं मृत्यु के लिए पूरी तरह राज्य सरकार दोषी है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री, प्रदेश सरकार व कांग्रेस पार्टी ने शुरू से जो नकारात्मक रवैया अपनाया, वैक्सीन को लेकर जो उल-जुलूल बातें की छत्तीसगढ़ की जनता को 1 महीने वैक्सीनेशन को रोक कर रखा आज उसी का परिणाम है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, लोग वैक्सीन लगाने निकल नहीं रहे हैं और जगह-जगह वैक्सीनेशन टीम का भी विरोध कर रहे हैं।