अंबिकापुर नगर निगम की आरक्षित भूमि में 29.10.2020 को अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया था जिसके बाद अवैध कब्जा किये जानें की सूचना पर तात्कालिन नगर निगम आयुक्त नें संज्ञान लेते हुए इस अवैध कब्जा पर रोक लगाते हुए वहां काम पर लगे सामानों को जप्ति की कार्यवाही की थी साथ ही अवैध कब्जा करनें वालों पर कार्यवाही करनें की बात भी कही थी लेकिन अब उस जगह पर अवैध कब्जा कर शैड निर्माण करा लिया गया है..वहीं इस मामले में नगर निगम की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है..
मामला नवापारा स्थिति पीडीएस दुकान के पास की है..जहा पीडीएस दुकान के ठीक सामनें एक खाली जमीन थी जिसे विकास योजना के लिए निगम निगम के लिए आरक्षीत रखी गई थी साथ ही नगर निगम ने उस जमीन पर एक बोर्ड भी आरक्षीत भूमि का लगवा रखा था..ताकि जमीन पर किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध कब्जा न किया जा सके..लेकिन भू माफियाओं के द्वारा इस जमीन को दीन दहाडे कब्जा किया जा रहा था जिसकी सूचना नगर निगम को मीलने के बाद इस पर कार्यवाही भी की गई थी और यहां से कार्य में लगे सामानों को जप्त भी किया गया था..वहीं इस मामले को लेकर तात्कालिक निगम आयुक्त नें अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्यवाही करनें की बात कही थी..
इधर इस अवैध कब्जे के मामलें में अधिवक्ता और आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी नें कलेक्टर सहित संबंधित सभी अधिकारियों को शिकायत की है..वही शिकायत में डी के सोनी नें बताया है कि नवापारा मुख्यमार्ग पर नगर निगम की आरक्षित भूमि पर शहर के एक रसूखदार द्वारा अधिकारीयों और राजनेताओं से मिलिभगत कर उक्त भूमि पर कब्जा कर शैड का निर्माण करा दुकान संचालित किया जा रहा है..जिस पर किसी भी प्रकार का कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है..
पूर्व में शिकायत मिलनें के बाद नगर निगम के द्वारा कार्यवाही किया गया था..लेकिन तत्कालिन निगम आयुक्त के स्थानांतरण के बाद नगर निगम के इस आरक्षित भूमि पर कब्जा कर शैड का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया..वहीं अधिकारियों के जानकारी में इस जमीन पर कब्जा हो जानें की बात सामनें आनें पर कब्जा खाली कराए जानें की बात की जा रही है..
लिहाजा नवापारा मुख्यमार्ग पर स्थित इस 5 डिसमिल जमीन को नगर निगम के लिए विकास योजना के लिए आरक्षित किया गया था..लेकिन अपनें रसूख और पैसो के दम पर अवैध कब्जाधारियों के द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया और यहां शैड निर्माण करा लिया गया जो कि जांच के दायरे में आता है..वहीं अधिकारी और कर्मचारियों को इस बात की जानकारी भी है..लेकिन अब आगे देखने वाली बात है कि इस जमीन को अवैध रूप से कब्जा किये जानें के मामले में क्या कार्यवाई की जाती हैं।
