रायपुर। आरक्षण विवाद सुलझाने छत्तीसगढ़ सरकार ने पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है. कृषि मंत्री रामविचार नेताम की अध्यक्षता में बनाई गई समिति दो साल के भीतर एसटी-एससी, ओबीसी आरक्षण पर राज्य सरकार को अपना सुझाव देगी.
समिति के अध्यक्ष मंत्री राम विचार नेताम ने बताया कि मामले में पहले से ही समिति बनना था. समय-समय पर बैठकें होनी थी, लेकिन नहीं हुई. बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे आरक्षण का हो, पदोन्नति का हो. तमाम विषय जस के तस पड़े हुए हैं. हमारे मुख्यमंत्री ने समिति के गठन का त्वरित निर्णय लिया है. सदस्यों के साथ जब हम बैठेंगे, तब तमाम अधिकारी इस समिति की प्रक्रिया तय करेंगे.
समिति की समयावधि को लेकर कांग्रेस के आरोप पर नेताम ने कहा कि आरोप बेबुनियाद है. कोई भी कमेटी बनती है तो उसको समय सीमा दिया जाता है. जो भी निर्णय लिया जाएगा वह न्याय संगत होगा. समिति में विधायक गोमती साय, गुरु खुश्वंत सिंह, नीलकंठ टेकाम, गजेंन्द्र यादव व संगीता सिन्हा को शामिल किया गया है.मानसून के समय खाद-बीज की संकट पर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि समय-समय पर इस विषय को उठाया गया है. अधिकारियों से लगातार संपर्क में हूं. विभिन्न जिलों में और संभागों में अधिकारियों को भेजा गया है. सभी को जिले और संभाग में विशेष बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं. सेक्रेटरी लेवल के सभी अधिकारी निगरानी कर रहे हैं. दिल्ली से लौटकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी.
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर रामविचार नेताम ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं. भाजपा नेताओं में भारी उत्साह है. इस वक्त का इंतजार था कि वह तीसरी बार शपथ लेंगे. सभी विधायक, मंत्री, पदाधिकारी शपथ में शामिल रहेंगे. इनके अलावा सभी क्लस्टर प्रभारी, जिला अध्यक्ष, मोर्चा और प्रकोष्ठ अध्यक्ष की उपस्थिति में शपथ होगा.
