रायपुर।छत्तीसगढ़ की कैबिनेट की अहम बैठक आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में राज्य के कृषि, वित्तीय और सांस्कृतिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने वाले कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक के उपरांत मीडिया को संबोधित करते हुए इन निर्णयों की विस्तार से जानकारी दी।
राइस मिलों को प्रोत्साहन राशि की दूसरी किश्त मिलेगी
खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के अंतर्गत राज्य में कार्यरत राइस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की दूसरी किश्त प्रदान करने का बड़ा निर्णय लिया गया। इस निर्णय से प्रदेश के राइस मिलर्स को आर्थिक संबल मिलेगा और राज्य में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि यह कदम राज्य के धान उपार्जन प्रक्रिया को सुचारू बनाने और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। यह निर्णय किसानों, राइस मिलर्स और अन्य संबंधित हितधारकों के लिए सकारात्मक प्रभाव डालेगा।
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी
बैठक में वित्तीय अनुशासन और राज्य की आर्थिक प्रगति को लेकर बड़ा कदम उठाया गया। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर शासन की “एक्शन टेकन रिपोर्ट” को विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया गया। यह रिपोर्ट राज्य में वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।
‘द साबरमती रिपोर्ट’ को किया गया टैक्स फ्री
राज्य में सामाजिक और सांस्कृतिक प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने फिल्म “द साबरमती रिपोर्ट” को टैक्स फ्री घोषित किया है। इसके अंतर्गत, इस फिल्म के प्रदर्शन पर देय राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) की समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति का अनुमोदन किया गया।
सरकार का यह निर्णय कला और सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है। फिल्म “द साबरमती रिपोर्ट” महत्त्वपूर्ण सामाजिक विषयों को उजागर करती है, और इस निर्णय से अधिक से अधिक लोग इसे देखने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
धान और चावल परिवहन दरों को स्वीकृति
खरीफ विपणन वर्षों 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के तहत धान और चावल के परिवहन की दरों को राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा के अनुसार स्वीकृत किया गया।
इस निर्णय का उद्देश्य धान और चावल के सुगम परिवहन को सुनिश्चित करना और उपार्जन प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है। परिवहन की दरों में पारदर्शिता और उचित मूल्य निर्धारण से किसानों और मिलर्स को लाभ पहुंचेगा।
मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य राज्य के किसानों, मिलर्स और आम जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। इन निर्णयों से कृषि क्षेत्र, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा।”
इस कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय छत्तीसगढ़ की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए अहम साबित होंगे। राइस मिलर्स को प्रोत्साहन राशि, वित्तीय अनुशंसाओं पर अमल, सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा और कृषि उपार्जन प्रक्रिया को सुगम बनाने के ये प्रयास राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
प्रदेश में इन निर्णयों को लागू करने के बाद जनता और संबंधित हितधारकों को राहत और प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे छत्तीसगढ़ विकास की ओर एक और कदम बढ़ाएगा।
