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कैबिनेट के बड़े फैसले: किसानों, लोकतंत्र सेनानियों और प्रशासनिक अधिकारियों को मिली सौगात

रायपुर, 22 फरवरी 2025 – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। इनमें वित्तीय प्रावधानों, कृषि सुधारों, लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान, धान खरीदी भुगतान और वन विभाग के अधिकारियों के पदोन्नति जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे।

राज्य का बजट पारित, विकास को मिलेगी रफ्तार

कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी। इसके साथ ही 2024-25 के तृतीय अनुपूरक अनुमान को भी मंजूरी दी गई, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलेगी।

किसानों के लिए राहत: धान खरीदी भुगतान के लिए 3300 करोड़ मंजूर

राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के तहत समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान के शेष भुगतान के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को 3300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है। इस निर्णय से राज्य के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।

कृषि क्षेत्र में बड़ा सुधार, उन्नत बीजों की उपलब्धता होगी आसान

किसानों को बेहतर गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम-2002 में संशोधन किया गया है। अब बीज निगम पहले राज्य के पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों से बीज खरीदेगा और जरूरत पड़ने पर अन्य सरकारी एवं सहकारी संस्थानों से न्यूनतम दर पर बीज खरीदा जाएगा।

लोकतंत्र सेनानियों को मिलेगा विशेष सम्मान

लोकतंत्र की रक्षा और संविधान बचाने के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों को उचित मान-सम्मान देने के लिए छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025 को मंजूरी दी गई। इससे लोकतंत्र सेनानियों को विशेष सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

बैंक गारंटी से जुड़े नियमों में संशोधन

बैंक गारंटी से संबंधित स्टांप शुल्क की दरों को तय करने के लिए भारतीय स्टांप अधिनियम-1899 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी दी गई। इससे वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रक्रियाएं सरल होंगी।

वन विभाग के अधिकारियों को उच्च वेतनमान, प्रशासनिक व्यवस्था होगी मजबूत

राज्य के भारतीय वन सेवा (IFS) के 1992 से 1994 बैच तक के अधिकारियों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष वेतनमान देने का निर्णय लिया गया है। इससे वरिष्ठ अधिकारियों को गैर-कार्यात्मक (Non-functional) आधार पर पदोन्नति का लाभ मिलेगा और प्रशासनिक कार्यों में और अधिक कुशलता आएगी।

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