रायपुर, 14 मई 2025। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। शिक्षा की गुणवत्ता सुधार, कलाकारों को आर्थिक संबल, औद्योगिक नीति में संशोधन और निवेश प्रोत्साहन जैसे विषयों पर मंत्रिपरिषद ने सहमति जताई।
सरकारी स्कूलों में चलेगा “मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान”
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए मंत्रिपरिषद ने “मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान” प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।
इस अभियान के तहत –
- सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा।
- विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण कर गुणवत्ता आधारित ग्रेडिंग की जाएगी।
- कमजोर विद्यालयों की नियमित निगरानी अधिकारी और जनप्रतिनिधि करेंगे।
- मॉडल स्कूलों का चयन कर कमजोर स्कूलों के शिक्षकों को वहां शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा।
- पालक-शिक्षक बैठक (PTM) को नियमित किया जाएगा ताकि अभिभावकों की भागीदारी बढ़े।
- कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में नवाचार और पद्धतियों में सुधार किया जाएगा।
कलाकारों को राहत – पेंशन ₹2000 से बढ़कर ₹5000 प्रति माह
राज्य सरकार ने साहित्य और कला के क्षेत्र में कार्यरत आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों और साहित्यकारों के लिए मासिक पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की है।
- अब तक ₹2000 मासिक मिलने वाली यह सहायता बढ़ाकर ₹5000 प्रति माह कर दी गई है।
- यह योजना 1986 से लागू है, लेकिन 2012 के बाद पहली बार पेंशन राशि में वृद्धि की गई है।
- वर्तमान में 162 कलाकारों को यह पेंशन मिल रही है।
- इससे राज्य पर कुल वार्षिक व्यय ₹38.88 लाख से बढ़कर ₹97.20 लाख हो जाएगा।
- कुल ₹58.32 लाख अतिरिक्त वार्षिक भार राज्य सरकार वहन करेगी।
औद्योगिक भूमि आवंटन नियमों में संशोधन
औद्योगिक विकास को गति देने और भूमि आवंटन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी है।
इससे –
- निवेशकों के लिए भूमि प्राप्ति की प्रक्रिया और अधिक स्पष्ट और सरल बनेगी।
- लैंड बैंक और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन आसान होगा।
औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन, युवाओं और किसानों को लाभ
राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में अनेक प्रगतिशील और रोजगारपरक संशोधनों को मंजूरी दी है। इन संशोधनों से राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
प्रमुख बिंदु:
- स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाली इकाइयों को सरकार देगी प्रोत्साहन।
- हाइड्रोपोनिक और एयरोपोनिक खेती को मिलेगा बढ़ावा, किसानों को मिलेंगी नई तकनीकें।
- खेल अकादमी और निजी प्रशिक्षण केंद्रों को मिलेगा सहयोग, युवाओं के लिए बेहतर करियर विकल्प।
- टेक्सटाइल उद्योग में निवेश करने पर 200% तक प्रोत्साहन मिलेगा।
- पर्यटन और होटल व्यवसाय को विशेष बढ़ावा – बस्तर और सरगुजा में न्यूनतम निवेश सीमा घटी।
- दिव्यांगजनों को विशेष लाभ – उनकी परिभाषा विस्तारित कर योजनाओं में समावेश।
- ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, रक्षा व एयरोस्पेस, लॉजिस्टिक हब और प्लग एंड प्ले फैक्ट्री के लिए विशेष पैकेज।
- निजी CBSE स्कूल और मिनी मॉल जैसी सुविधाओं को थ्रस्ट सेक्टर में शामिल किया गया।
