मुख्यमंत्री की जीरो टोलरेंस नीति के तहत स्वास्थ्य सप्लायर पर कार्रवाई
रायपुर, 26 जुलाई।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के भ्रष्टाचार के विरुद्ध “जीरो टोलरेंस” नीति के तहत छत्तीसगढ़ राज्य जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रायगढ़ स्थित एक प्रमुख स्वास्थ्य उपकरण आपूर्तिकर्ता मेसर्स श्याम सर्जिकल पर छापा मारा है। प्रारंभिक जांच में लगभग 1 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी और आपूर्ति मूल्य में भारी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है।
जीएसटी विभाग की जांच के अनुसार, इस फर्म ने बीते 4 से 5 वर्षों में स्वास्थ्य विभाग को करीब 48 करोड़ रुपये की आपूर्ति दिखाई, जबकि वास्तविक आपूर्ति केवल 10 करोड़ रुपये की थी। यानी फर्म ने 400 से 500 प्रतिशत तक मुनाफा कमाते हुए फर्जी बिलिंग के ज़रिए टैक्स चोरी को अंजाम दिया।
इतना ही नहीं, आरोपी व्यवसायी ने जीएसटी देनदारी से बचने के लिए राहुल इंटरप्राइजेज, नारायणी हेल्थकेयर और पी.आर. इंटरप्राइजेस नामक तीन फर्जी फर्में अपने ही परिजनों के नाम पर बनाई और आपसी लेन-देन दर्शाकर फर्जी खरीद-बिक्री का जाल रचा।
राज्य सरकार की सख्ती के चलते हुई इस कार्रवाई को लेकर वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि सभी विभागों की सरकारी खरीद पर विशेष निगरानी रखी जाए, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में किसी भी तरह की अनियमितता को तुरंत पकड़कर दंडित किया जाए।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा, “जनता की गाढ़ी कमाई से चलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में इस प्रकार की धोखाधड़ी न सिर्फ आर्थिक अपराध है, बल्कि यह जनहित के साथ विश्वासघात भी है। सरकार किसी भी आपूर्तिकर्ता या ठेकेदार को अनुचित लाभ अर्जित करने नहीं देगी।”
प्रदेश सरकार ने इस कार्रवाई के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया है कि जनहित और सरकारी निधियों की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता अडिग है।
