रायपुर, 30 जुलाई 2025
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में बुधवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के इन निर्णयों से खनिज न्यास निधि का समुचित उपयोग, रेत के अवैध उत्खनन पर रोक, भूमि मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता और खेल के क्षेत्र में नई संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
खनिज न्यास नियमों में बड़ा संशोधन
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)-2024 की संशोधित गाइडलाइन्स के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी। अब न्यास के पास उपलब्ध राशि का न्यूनतम 70 प्रतिशत हिस्सा उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों—जैसे पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, कौशल विकास, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण आदि—पर खर्च किया जाएगा।
रेत उत्खनन के लिए नया नियम 2025 लागू
राज्य में रेत उत्खनन को पारदर्शी और नियंत्रित करने के उद्देश्य से दो पुराने नियमों—2019 और 2023 के रेत खनन नियमों—को निरस्त कर “छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025” लागू किया गया है।
नए नियमों के तहत रेत खदानों का आवंटन अब ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। इससे न केवल अवैध उत्खनन पर लगाम लगेगी, बल्कि आम जनता को उचित दरों पर रेत भी उपलब्ध होगी। साथ ही, पर्यावरणीय और सुरक्षा मानकों का भी पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
कृषि भूमि मूल्य निर्धारण में बदलाव
कैबिनेट ने कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण के लिए वाणिज्य कर पंजीयन विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
अब 500 वर्गमीटर तक की दर को समाप्त कर पूरी भूमि का मूल्यांकन हेक्टेयर दर से किया जाएगा।
साथ ही, सिंचित भूमि के ढाई गुना मूल्य निर्धारण का प्रावधान भी हटा दिया गया है।
शहरी सीमा से लगे ग्रामों और निवेश क्षेत्र की भूमि के लिए वर्गमीटर में दर तय की जाएगी।
यह संशोधन भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा-भैंसाझार मामले जैसी अनियमितताओं को रोकने की दिशा में उठाया गया कदम है।
छत्तीसगढ़ को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी
खेल क्षेत्र में एक अहम निर्णय लेते हुए मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) को नवा रायपुर (सेक्टर-3, ग्राम परसदा) में 7.96 एकड़ भूमि आबंटित करने की मंजूरी दी है।
यहां अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी की स्थापना की जाएगी, जो राज्य के होनहार खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे न केवल खिलाड़ियों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचने का अवसर मिलेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ को खेल के क्षेत्र में नई पहचान भी मिलेगी।
