करीब 7,900 नगर सैनिकों को मिलेगा लाभ, मूल मानदेय 19,500 रुपये और 58 प्रतिशत महंगाई भत्ते का प्रस्ताव
रायपुर, 21 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के स्वयंसेवी नगर सैनिकों (होमगार्ड) के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अग्निशमन और आपदा प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में तैनात नगर सैनिकों का मानदेय बढ़ाकर 30,870 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इससे प्रदेश के करीब 7,900 नगर सैनिकों और उनके परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश और गृह मंत्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में गृह विभाग ने मानदेय वृद्धि की अनुशंसा की है। प्रस्ताव के मुताबिक नगर सैनिकों को प्रतिदिन 1,029 रुपये के हिसाब से मानदेय मिलेगा। हालांकि, प्रस्तावित राशि के लागू होने की स्थिति शासन के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगी।
मूल मानदेय 19,500 रुपये, महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत
गृह विभाग के प्रस्ताव में मानदेय की नई गणना के अनुसार मूल मानदेय 19,500 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। इस पर 58 प्रतिशत की दर से 11,310 रुपये महंगाई भत्ता और 60 रुपये वर्दी धुलाई भत्ता जोड़ने पर कुल राशि 30,870 रुपये प्रतिमाह होती है।
सरकार के इस प्रस्ताव से नगर सैनिकों को बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। नगर सैनिक विभिन्न परिस्थितियों में कानून-व्यवस्था संभालने, आपदा के समय सहायता पहुंचाने और अन्य आवश्यक सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
पहले भी बढ़ाया गया था मानदेय
नगर सैनिकों के मानदेय में इससे पहले भी समय-समय पर वृद्धि की गई है। वर्ष 2017 में गृह विभाग के आदेश के बाद मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 13,200 रुपये प्रतिमाह किया गया था। इसके बाद 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी संशोधन के तहत इसमें 6,300 रुपये की वृद्धि की गई, जिससे मानदेय बढ़कर 19,500 रुपये प्रतिमाह हो गया था।
अब प्रस्तावित वृद्धि के पीछे बढ़ती महंगाई, न्यायालय के निर्देशों और ड्यूटी के दौरान नगर सैनिकों की जिम्मेदारियों को प्रमुख आधार बताया गया है।
नगर सैनिकों का मनोबल बढ़ने की उम्मीद
मानदेय में प्रस्तावित वृद्धि से नगर सैनिकों को आर्थिक संबल मिलने के साथ उनके मनोबल में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। गृह विभाग ने उनकी सेवाओं और योगदान को ध्यान में रखते हुए यह अनुशंसा की है।
नगर सैनिकों ने मानदेय बढ़ाने की पहल के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया है। अब प्रस्ताव को लेकर शासन के अंतिम आदेश और लागू होने की तारीख पर नजर रहेगी।
