कोरिया / रेलवे डिवीज़न बिलासपुर के पूर्व डीआरयूसीसी सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता विजय प्रकाश पटेल ने विधानसभा में प्रश्न उठाकर 24 फरवरी को प्रस्तुत होने जा रहे छत्तीसगढ़ शासन के बजट में चिरमिरी-नागपुर हॉल्ट न्यू रेल लाईन विस्तारीकरण परियोजना के लिए 120.50 करोड़ रुपये की वित्तीय मन्ज़ूरी हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह करने विधानसभा अध्यक्ष डॉ.चरणदास महंत, सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष(राज्यमंत्री) गुलाब कमरो, मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉ.विनय जायसवाल को ज्ञापन प्रेषित कर ध्यानाकृष्ट करते हुए मुद्दा उठाने की माँग की है।
तत्सम्बन्ध में श्री पटेल ने उल्लेखित किया है कि उक्त परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ शासन एवं केन्द्र सरकार ने परस्पर ओएमयू पश्चात् इस परियोजना का विधिवत् शुभारम्भ केन्द्रीय रेलमंत्री पीयूष गोयल व तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह द्वारा हरदी बाज़ार(कोरबा)एवं रेलवे परिसर चिरमिरी के सार्वजनिक समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा विगत 24 सितम्बर 2018 को न केवल किया जा चुका है, बल्कि माह नवम्बर 2019 के प्रथम सप्ताह में केन्द्र सरकार ने अपने हिस्से का फण्ड भी जारी कर दिया है.
उन्होंने बताया कि उपरोक्त सन्दर्भ में मुख्यमंत्री महोदय को क्रमशः उनका शपथ ग्रहण होते ही दि.26-12-2018 को,उनके चिरमिरी आगमन पर दि.09-11-2019 को और छत्तीसगढ़ के बजट में प्रदेशवासियों की सहभागिता के लिए राज्य शासन के आह्वान पर दि.19-01-2020 को न केवल ज्ञापन सौंपकर समस्त विषयवस्तु से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया है, बल्कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी व्हाट्सएप नम्बर पर भी सारे सम्बन्धित दस्तावेज़ प्रेषित कर अपेक्षित सहयोग एवं अनुग्रह की प्रत्याशा कर अनुरोध किया गया है कि इस अतिआवश्यक, बहुप्रतीक्षित एवं जीवनदायिनी रेल परियोजना से सरगुजा व शहडोल सम्भाग सहित सम्पूर्ण कोयलांचल के लाखों नागरिक आपसे आशान्वित होकर कृतज्ञतापूर्वक प्रतीक्षारत् हैं. पूर्व डीआरयूसीसी सदस्य ने उन्हें बताया है कि दपूमध्य रेलवे ज़ोन/डिवीज़न के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/उपमुख्य अभियंता(निर्माण/योजना)द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के.एम.अग्रवाल एवं श्री पटेल को दि.12/14-06-2019 को अपना संलग्न कार्यालयीन पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया था कि उपरोक्त परियोजना की कुल लागत रू.241 करोड़ का 50 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार साझा करेगी. उन्होंने कहा कि दो वर्ष की अवधि में कार्य पूर्ण कर लेने की घोषणा के बावज़ूद बिना भूमि-अधिग्रहण व टेण्डर हुए एक वर्ष से ज़्यादा की अवधि बीत चुकी है और यह सर्वज्ञात है कि विलम्ब होने जहाँ एक ओर लागत में अनावश्यक वृद्धि होती है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रवासियों में व्यापक असन्तोष व अविश्वास भी पनप रहा है.
श्री पटेल ने अनुरोध कर कहा है कि 24 फरवरी से प्रारम्भ होने जा रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्न उठाकर आप सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करें कि छ. ग.शासन की ओर से वे अपने हिस्से का उपरोक्तानुसार 50 प्रतिशत इस वर्ष 2020 के वित्तीय बजट में शामिल कर 120.50 करोड़ रूपये रिलीज़ कर भूमि-अधिग्रहण सहित निर्माण-कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कराने की कृपा करें,ताकि चिरमिरी-नागपुर हॉल्ट न्यू रेल लाईन विस्तारीकरण परियोजना का मार्ग न केवल प्रशस्त हो सके, बल्कि निर्धारित व घोषित अवधि के भीतर सरगुजा व शहडोल दोनों सम्भागों के लाखों नागरिकों सहित सम्पूर्ण कोयलांचलवासी इस बहुप्रतीक्षित रेल परियोजना से लाभान्वित हो सकें.
उन्होंने ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कोरबा सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत सहित केन्द्रीय रेलमंत्री पीयूष गोयल, रेलवे बोर्ड अध्यक्ष व्ही.के.यादव, दपूमध्य रेलवे ज़ोन बिलासपुर के महाप्रबंधक गौतम बनर्जी एवं डीआरएम आर.राजगोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की है.
