मंत्रिपरिषद की मंजूरी से लाखों शासकीय सेवकों को मिलेगी बड़ी राहत, गंभीर बीमारी और आपातकालीन उपचार में आर्थिक 부담 होगा कम

रायपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिलने पर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास में फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से सौजन्य मुलाकात कर इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को फेडरेशन की ओर से आयोजित होने वाले अभिनंदन समारोह में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया।

फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि शासकीय कर्मचारियों और उनके आश्रित परिजनों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लंबे समय से प्रमुख मांग रही है। राज्य सरकार द्वारा इस मांग को मंजूरी दिए जाने से लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ी राहत मिलेगी।

गंभीर बीमारी और आपातकालीन उपचार में मिलेगी राहत

फेडरेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि बीमारी अथवा आकस्मिक स्वास्थ्य संकट की स्थिति में कर्मचारियों को उपचार के लिए पहले बड़ी राशि की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इसके बाद चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू होने से इन परेशानियों में कमी आएगी और जरूरत के समय उपचार प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक होगा।

इस व्यवस्था से विशेष रूप से गंभीर बीमारियों और आपातकालीन परिस्थितियों में कर्मचारियों तथा उनके आश्रित परिजनों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। फेडरेशन ने इसे कर्मचारी हित में सरकार का महत्वपूर्ण और सकारात्मक निर्णय बताया।

मुख्यमंत्री को अभिनंदन समारोह का आमंत्रण

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात के दौरान कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मंजूरी के लिए आभार व्यक्त करते हुए उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही फेडरेशन की ओर से आयोजित किए जाने वाले अभिनंदन समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया गया।

इस अवसर पर पंकज पाण्डेय, सत्येंद्र देवांगन, अश्वनी चेलक, जय कुमार साहू, पीताम्बर पटेल, आलोक मिश्रा, संतोष कुमार वर्मा सहित फेडरेशन के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

राज्य सरकार के इस निर्णय को शासकीय सेवकों के स्वास्थ्य हितों की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है। कैशलेस चिकित्सा सुविधा से कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की उम्मीद है।