वर्चुअल बैठकों को बढ़ावा, मंत्रियों और निगम-मंडलों के वाहन उपयोग पर भी लिमिट तय
रायपुर। राज्य सरकार ने प्रशासनिक खर्चों में कटौती और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने फिजूलखर्ची रोकने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश में शासकीय अधिकारियों की सरकारी खर्च पर विदेश यात्राओं पर रोक लगाने के साथ ही बैठकों को अधिक से अधिक वर्चुअल माध्यम से आयोजित करने पर जोर दिया गया है।
सरकार ने मंत्रियों, निगम-मंडलों और आयोगों के पदाधिकारियों के लिए भी वाहन उपयोग को सीमित करने के निर्देश दिए हैं। कारकेड में सीमित वाहनों के उपयोग का आदेश जारी करते हुए अनावश्यक वाहनों और खर्चों पर नियंत्रण की बात कही गई है।
सरकार का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों को खर्चों में मितव्ययिता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार का मानना है कि डिजिटल माध्यमों के उपयोग से समय और धन दोनों की बचत होगी। साथ ही सरकारी मशीनरी में जवाबदेही और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
आदेश की प्रमुख बातें
शासकीय खर्च पर विदेश यात्राओं पर रोक
फिजिकल बैठकों के बजाय वर्चुअल मीटिंग को प्राथमिकता
मंत्रियों और निगम-मंडलों के पदाधिकारियों के कारकेड में सीमित वाहन
विभागों को अनावश्यक खर्चों में कटौती के निर्देश
संसाधनों के बेहतर उपयोग और वित्तीय अनुशासन पर जोर
